काठमाडौँ — नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमाथिको अनुसन्धान अब अन्तिमतिर छ । ६० दिनको समय पाएको प्रहरीले बिहिबारसम्म अनुसन्धानको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएपछि आरोपितमाथि मुद्धा दर्ता हुनेछ । तर अनुसन्धानमाथिको संशय र अदालतमा हुनसक्ने खेल बाँकी नै छ । जसले मुद्धा कमजोर हुने सम्भावना बलियो छ । पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँणमाथि सबैभन्दा धेरै सजाय भए राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्धा दर्ता हुनेछ ।
त्यसो हुँदा यी दुवै जना पूर्वमन्त्रीविरुद्ध जन्मकैदको सजाय हुने निश्चित व्यवस्था छ । किनकि उनीहरु राज्यको ओहदामै बसेर दस्ताबेजहरु साटफेर गरी नागरिकलाई अनागरिक बनाउने र देशको प्रतिष्ठामा आघात पु¥याउने अपराधका आरोपितहरुहुन् ।तर अनुसन्धानमै संशय देखिएका बेला सरकारी वकिलको कार्यालयबाटै सबैभन्दा न्यूनतम सजायसहितको अभियोजनलगाएर उन्मुक्तिको प्रयास हुने विज्ञहरुको शंका छ ।
पक्राउ परेका १३ जना मुलतः संगठित अपराधका आरोपित हुन् ।त्यसमध्ये पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री खाँणसहित पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित तत्कालिन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे अनुसन्धानमा तानिएका सबैभन्दा उच्च ओहदाका व्यक्ति हुन् ।संगठित अपराधमै सामेल भएकाले उनीहरुमाथि धेरै मुद्धा आकर्षित हुने लगभग पक्का छ ।ठगी र संगठित अपराध, सरकारी कागजात, छाप तथा दस्तखत किर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गरि ७ मुद्धा उनीहरुमाथि आकर्षित हुनेछन् । त्यसमध्ये राज्यविरुद्धकै अपराध पनि आकर्षित भएपछि अब सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गर्ने मुद्धामाथि आमचासो बढेको हो ।
नेपालीबाट मोटो रकम असुलेर अमेरिका लैजाने प्रलोभन देखाएकाले यसमा ठगि र जालसाजीको मुद्धा पनि लगाउन सक्छ । हालसम्म झण्डै २४ करोड ठगि भएको भन्दै १०६ जनाले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् ।८७५ जनामध्ये बाँकीले उजुरी दिएका छैनन् । त्यसले एकिन तथ्यांक नआएपनि झण्डै साढे एक अर्बको हाराहारीमा ठगि भएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएभन्दा फरक विवरण बनाएकाले उनीहरुमाथि किर्तेमा पनि मुद्दा चल्न सक्छ ।ठगिमा ६ बर्ष र किर्तेमा तीन बर्ष गर्दै थप मुद्धा पनि लागे सोही अनुसार सजाय तोकिने छ । तर सबैभन्दा कमजोर मुद्धा लगाएर तीन महिना, एकबर्ष वा धरौटीमा छोड्ने सम्भावना सरकारी वकिलको कार्यालयबाटै हुनसक्नेछ ।
आरोपिविरुद्ध छुट्टाछुट्टै चार्जसिटसहित प्रतिवेदनलाई टुंगोमा पु¥याउने तयारी प्रहरीको छ । अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप नभएमा यो विषयअपराध अनुसन्धानको कोशेढुंगा बन्न सक्छ ।तर अनुसन्धान अन्तिमतिर पुग्दा नयाँ नयाँ तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । सोमबार प्रहरीले तत्कालिन गृहसचिव पाण्डे र गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई संगै राखेर बयान लिएको थियो । जसमा पाण्डले सरकारबाट सुरुमा बनाइएको कार्यदलको प्रतिवेदन नै गायब बनाएर गिरोहको योजनाअनुसार नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउन सघाएको स्वीकार गरेका थिए ।नेपाल र युएनएचसीआरलेप्रमाणिकरण गरेका४२९ जनामै नक्कली भेटिएपछि अनुसन्धान गर्न भनिएका बेला सचिव पाण्डेले थप एक हजार १७ जनाको विवरणसहितको अर्काे प्रतिवेदन ल्याएर पुरानो गायब बनाएका थिए ।
तर बालकृष्ण पंन्थी नेतृत्वको कार्यदल बनाउन तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले तोकादेश दिएका थिए ।गृहसचिव प्रेमकुमार राईले दर्तामा छुटेका शरणार्थीको विवरण संकलनगर्नभन्दै पत्र काटेका थिए ।तर पनि उनीहरुमाथि अनुसन्धानको बाटो खुलेको छैन ।यता अनुसन्धान अन्तिमतिर पुग्दा राजनीतिक नेतृत्वको छटपटी बढेको छ । जसले अनुसन्धान हुँदै अदालतसम्मै सशंय पैदा भएको हो ।
प्रतिक्रिया