काठमाडौँ — मंगलवार टिकापुर घटनामा दोषि ठहरिएका रेशमलाल चौधरीको जन्मकैद सजाय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेसँगै यो विषयले नयाँ मोड लिने देखिन्छ । पार्टी संस्थापक चौधरीको मुद्धा फिर्ताको बार्गेनिङ सहित सरकारमा सहभागी भएका नागरिक उन्मुक्तिबाट सडक संघर्षमा उत्रिने तयारीमा छ । भने अर्कोतर्फ टिकापुर घटना नियोजित नभई आकस्मिक भएको दावी सहित आममाफीसम्मले चर्चा पाउन थालेको छ । यो विषयले कस्तो मोड लिन्छ चासोपूर्ण बनेको छ ।
टिकापुर घटनामा दोषि ठहरिएका रेशमलाल चौधरीको जन्मकैद सजाय मंगलवार सर्वोच्च अदालतले सदर ग¥यो । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले टिकापुर घटनाका दोषी चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलको फैसलालाई सदर गरेको हो । फैसलाविरुद्ध चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा उनको पुनरावेदनको जिकिर नपुग्ने भन्दै उच्चले यसअघिकै फैसला सदर गरेको हो ।
सर्वोच्चको सदरसँगै यो मुद्दाले अन्तिम किनारा पाएको छ । यो फैसला अगाडि चौधरी निर्दोष छन भन्ने, उनलाई फसाईएको दावी गर्नेहरुको किस्सा समेत सकिएको छ । उच्चले यसअघिको फैसला सदर गरेसँगै २०७४ साल फागुनदेखि जेल जिवन विताईरहेका चौधरी अब २०९४ साल फागुन १३ गतेसम्म थुनामा बस्नुपर्नेछ । चौधरीविरुद्दको मुद्दाको किनारा लागेसँगै अब नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने संकेतसमेत गरेको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी २०७९ मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि रेशमविरुद्धको मुद्दा फिर्ताको ‘बार्गेनिङ’ गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्हालेकी पार्टी अध्यक्ष एवम् रेशम चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठले सरकारबाट बाहिरिने संकेत गरिसकेकी छिन् । श्रेष्ठ बुधवार सत्ता गठबन्धनको वैठक नै छाडेर डिल्लीबजार कारागार पुगेकी थिइन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध आन्दोलनको घोषणासमेत गरिसकेको छ ।
रेशम चौधरीको फुकुवा सौदा गर्दै सरकारमा सहभागी सत्तारुढ दल नै सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिएको छ । पटक पटक राजनीतिकरण गरिँदै आएको टिकापुर घटना र रेशम चौधरीलाई सजायमुक्त गराउने पक्षमा रहेको राज्य संयन्त्र समेत एकाएक आएको सर्वोच्चको फैसलापछि झस्किएको छ । उनै चौधरीलाई छुटाउने अभिप्रायले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुलुक अलमलिएको बेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । यसअघि अध्यादेशको खेल पनि मञ्चन नभएको होइन ।
वरिष्ठ कानुन व्यवसायी समेत रहेका सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका नेता मुक्ति प्रधान अझै पनि रेशम चौधरी अपराधी नभएको बताउँछन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन चौधरीलाई मुद्धाबाट उन्मुक्ति दिने सम्झौता नगरेको दावी सहित चौधरीलाई लगाइएको मुद्धा नै राजनीतिक आवरणमा लगाइएको उनको भनाई छ । व्यक्तिगत स्वार्थ वा नियमवस उक्त घटना नभएको र आकास्मिक घटना स्वभाविक विद्रोह भएको विश्लेषण उनको छ ।
२०७२ साल भदौ २७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा एक बालक र नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ७ जनाको ज्यान गएको थियो । २०७५ फागुन २२ गते जन्मकैदको फैसला उच्च अदालत गरेको थियो । उक्त मुद्दाका आरोपी सिताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीले सफाइ पाएको छ । त्यहि घटनामा संलग्न अभियोग लागेका रेशम चौधरी भने जेलमुक्त हुन सकेनन् ।
प्रतिक्रिया