काठमाडौँ — पहिलो बैठक भएकै कारण मंगलवार संसदीय समितिहरुको बैठकमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु सहभागी भए । शीर्ष नेताहरुको वेवास्तामा पर्ने संसदीय समितिको वैठकमा उपस्थित शीर्ष नेताहरुले कस्ता विषयहरु उठाए होलान् ? मिनि संसदको रुपमा रहेको संसदीय समिति अर्थात प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिको पहिलो वैठक मंगलवार सिंहदरवारस्थित आ–आफ्नो कार्यलयमा बस्यो । संसदीय समितिको पहिलो वैठकमा सरकारका मन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुको उपस्थिति रह्यो ।
विगतमा संधै शीर्ष नेताहरुको वेवास्तमा पर्ने गरेको संसदीय समितिको पहिलो वैठकमा भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु आ–आफ्नो संसदीय समितिको वैठकमा उपस्थित भए । सरकारका मन्त्रीहरुको पनि राम्रै उपस्थिति रह्यो । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा रहेका सत्तासाझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अघि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गरे ।
त्यस्तै मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा सरकार कुनै पनि दबाबमा पछि नहट्ने बताए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा सरकार कसैको दबाबमा पछि नहट्ने उनको दाबी थियो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले समिति सञ्चालनका लागि आचारसंहीता बनाउनुपर्ने बताए । सचिव र सभापतिबीच छलफल भइसकेपछि समितिको बैठक बोलाइहाल्ने परम्परा रहेको भन्दै उनले समितिको बैठक कति समयअघि बोलाउने र विषय वस्तुहरु कस्ता राख्ने भन्नेबारेमा आचारसंहीता बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।
अर्थ समितिको पहिलो बैठकमा बोल्दै नेकपा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरु हेर्दा अफ्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताए । अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौतिको बीचमा सरकार अगाडि बढ्ने विषयमा सबैलाई जानकारी दिनुपर्ने भन्दै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौति समाधान गर्नको लागि सरकारले अर्थ समितिलाई साथ लिएर जान सक्नुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधिसभा गठन भएको झन्डै ६ महिनापछि संसदीय समितिहरुले गति लिएको छ । तर यसको प्रभावकारिता कति हुन्छ विस्तारै लेखाजोखा हुँदै जानेछ । विगतमा ठूला नेताले नै संसदीय समितिप्रति वेवास्ता गर्दा अन्यले समेत त्यही सिको गर्दा संसदीय समितिको प्रभावकारिता शुन्य प्राय बन्ने गरेको छ । संसदीय समितिको निष्कर्ष र निर्देशन जारी मात्रै हुने र यसको कार्यन्वयनमा गम्भीर नहुने आरोपबाट अहिलेको सरकार मुक्त हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया