नेपाल सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयले बनाउने नीति निर्माणको विषयमा सासंद पौडेलले राखे आफ्नो सुझाव

काठमाडौैँ — नेपाली काङग्रेसका नेता तथा सासंद प्रदिप पौडेलले पूर्वाधार विकास समितिको पहिलो बैठकमा आफ्नो विचार राखेका छन् । उनले नेपाल सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयले बनाउने नीति निर्माण तथा कार्यक्रममा निम्न विषयमा आफ्नो सुझाव प्रस्ताव गरेका छन् ।

१) सरकारले आगामी निति तथा कार्यक्रममा भौतिक पुर्वाधार प्राधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२) उपत्यका विकासका लागि अधिकार सम्पन्न उपत्यका पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३) योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा संघिय मन्त्रालयहरू बिचमा अनिवार्य समन्वय हुनुपर्ने ।
४) काम कारवाही र नीति निर्माणका सवालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचमा डुब्लीकेशन हुने वा रहने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने ।
५) योजना कार्यान्वयनका सवालमा समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, लागत बढाउने, अलपत्र वा भद्रगोल अवस्थामा राख्नेलाई कडा कारवाहीका लागि कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
६) पूर्वाधार विकासमा सुशासन कायम गर्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरी संसदमा विधयेक निर्माण गर्नुपर्ने साथै यहाँ भित्रको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने ।
७) मन्त्रालयहरूले दिगो कार्यविधि बनाएर परिणाम मुखि काम गर्नुपर्ने ।
८ )जुनसुकै योजना निर्माण गर्दा विकासको दिगो मोडल र प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने ।
९) समुदाय र नागरिकलाई असर पुग्ने वा शास्तीहुने गरि पूर्वाधार विकास गर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्ने ।
१०) काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी र विद्युत प्राधिकरणले भत्काएका सडकहरू असार अगाडी सम्पन्न गर्न सरकारले तत्काल निर्देशन गर्नुपर्ने ।
११) काठमाडौँमा ढल व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना बनाउने ।
१२) मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत रहेको खानेपानी वितरणलाई १२ महिना आउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै खानेपानीको पाइपलाइन र सन्जाल तत्काल उपत्यका भरि बिस्तार बिस्तार गर्ने।
१३)सडक बीचमा रहेका बिजुलीका पोलहरु तत्काल हटाउने साथै नाङ्गा तारलाई प्रतिस्थापन गर्दै सबैतिरका बिजुली तारलाई भूमिगत गर्ने व्यवस्था छिटो कार्यान्वयन गर्ने ।
१४) उपत्यकामा रहेका खानेपानीका र्सोतहरू संरक्षण गर्ने र समान उपयोग गर्नका लागि उचित निति ल्याईनुपर्ने ।
१५) पूँजीगत खर्च सतप्रतिशत हुने गरी नीति अक्तियार गर्नुपर्ने ।
१६) असारे विकासको पुरानो परम्परालाई अन्त्य गर्ने गरि कार्ययोजना बनाउनुपर्ने ।
१७) रिङ रोड विस्तारलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्ने साथै सड़क र यातायात क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि र शुसासनलाई सुनिश्चित गर्ने ।