अख्तियार खारेज गर्न दवाव, भ्रष्ट्रचारी बचाएको आरोप, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति कति ?

काठमाडौँ — नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले सडकदेखि सदनसम्म भ्रष्टचारविरुद्धको आवाज जुर्मुराएको छ । उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु नै यो काण्डमा मुछिएपछि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित छ । तर संविधानतः भ्रष्टचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनाको मुख्य जिम्मेवारी पाएको अख्तियारलाई खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण निरिह, भ्रष्टचारका ठुला काण्डमा छानविन शुन्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको औचित्यमाथी प्रश्न उठेको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बोल्न नपाएको भनेर चर्को नारावाजी सहित सदनमै हंगामा गरेको राप्रपाले उक्त विषयमा सदनको रुलिङ गराउन सफल भए । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले यो विषय राज्य विरुद्धकै जघन्य अपराध भएकाले प्रहरीले अनुसन्धान नगर्ने हो कि , अख्तियारलाई बुझाउने हो कि जस्ता तर्कहरु आउन थालेको भन्दै यो विषय अख्तियारलाई जिम्मा दिएर गल्ती गर्न नहुने बताएका छन ।

भ्रष्टचार गर्नु आमाको रगत खानु सरह मानेर काम गर्ने चुनावी नारासहित देश दौडाह गरेर जनमत मार्फत सदन छिरेका वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति र तिनका शीर्ष नेतृत्वलाई अख्तियारमा विश्वास छैन । आफै विवादमा मुछिएका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको गर्जनले पनि अख्तियारलाई गिज्याईरहेको छ । पटक पटक विवादमा मुछिँदै आएका कांग्रेस सांसद आरजु राणाले सदनलाई नै चुनौति दिँदै बिगतको भन्दा कसको कति सम्पत्ति बढ्यो ? कति घट्यो ? छानविन सहित सबै सांसदहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिन् । आफ्ना श्रीमान प्रधानमन्त्री हुँदैपिच्छे त्यत्ति नै पटक सरकारलाई सम्पत्ति विबरण बुझाएको दावी सहित उनले आफूले केही नबिराएको कुनै गल्ती नगरेको भन्दै संसदमा आफू नभएका बेला आफ्नो नाम जोडेर बिभिन्न प्रश्नहरु उठाइएकोाम आपत्ति जनाइन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको संलग्नतापछि सांसदहरुको सम्पत्ति विवरणको विषय समेत उठान भएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको संलग्नताले राष्ट्रिय राजनीतिमा हलचल मच्चिएको छ । नयाँ–नयाँ रहस्य उजागर भईरहेको छ । तर भ्रष्टचार नियन्त्रण र कारवाहिको संवैधानिक अधिकार पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदृश्य अकुत आर्यआर्जन र सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्न बनेको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलगायत निकाय बुख्याचा सिद्ध छ । सम्पत्तिको स्रोत नखुलेका कर्मचारी ठुला पद धारण गरेकाको अकुत सम्पत्ति छानविन बाहिर छ । अझ भ्रष्टचार विरुद्धको वकालत गर्ने अख्तियारका प्रमुख एवम् तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राई नै यो काण्डमा मुछिनु आफैमा लज्जास्पद छ ।

आफ्नो अनुसन्धानको क्षेत्रधिकार बढाउन माग गर्दै आफै अख्तियारको दुरुपयोग गरिरहेका छन । यतिसम्म कि आफ्नो पनि संलग्नता देखिने डरले उनले यो मुद्दालाई तामेलिमा राखेर पन्छिने प्रयास गरे । यी संस्थाहरु पीडितलाई न्याय दिनका लागि नभई कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र मात्रै बनिरहेको बताउँछन् विश्लेषकहरु ।

आम नागरिकले अख्तियार गुहार्छ, सम्झन्छ तर विगतमा भएका वाइडवडी काण्ड, ओम्नी प्रकरण, एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोड घोटला काण्ड, नेपाल ट्रष्टको जग्गा प्रकरण जस्ता दर्जनौ ठुला काण्डहरुको फाइल खोतल्ने आँट अख्तियारले राख्न सकेन । संवैधानिक अधिकार प्रदत्त निकाय अख्तियार स्थापना भएको तीन दशक नाघ्यो । तलब र सेवासुविधाको नाममा मासिक करोडौँ रुपैयाँको दोहन हुनुभन्दा अरु उपलब्धि शुन्य सरह छ ।