काठमाडौँ — नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेताहरु नै धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि नेपाली राजनीतिमा लहरो तान्दा पहरो थर्किएको छ । यो कदमको जस प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मनग्य लिइरहेका छन् । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै एजेण्डा बोकेर चुनावी मैदानमा होमिएर संसद भवन प्रवेश गरेका साना र वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरु भने यो मुद्धामा खरो रुपमा प्रस्तुत हुन सकिरहेका छैनन् ।
केही यस्ता वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरु, जसले जनजीविकाको सवाल उठाउने उद्घोषसहित चुनावी एजेण्डा बनाएर मैदानमा उत्रँदा नतिजा आफ्नो पोल्टामा ल्याउन सफल भए । चुनाव लगत्तै भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने एजेण्डा नीति तथा कार्यक्रममा सामेल गराउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत साना र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरु सरकारमा सामेल भए । तर, कुरा नमिलेपछि उनीहरु अहिले प्रतिपक्ष कित्तामा पुगेका छन् ।
भ्रष्टाचारको फाइल एकएक गरेर पल्टाउने भनेका रास्वपाले नै जुन समय उसैले भनेझैँ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल पल्टियो, त्यसै समय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । भ्रष्टाचार काण्डबारे कांग्रेस र एमालेका सांसदहरुले सदनमा खरो सवाल–जवाफ गरिरहँदा उनीहरु भने आफ्नै मुद्धामा खुट्टा दह्रो बनाएर उपस्थित हुन सकिरहेका छैनन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनीहरु तथ्य र तथ्यांकमा टेकेर बोल्न चुकिरहेका छन् । अझ भनौँ, भ्रष्टचार र सुशासनको एजेन्डा बोकर सदन छिरेका साना र वैकिल्पक शक्तिहरु यत्ति ठुलो काण्डमा केवल सदनको रुलिङ र सदन मञ्चनमा सिमित बनेका छन ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुक पठाउने गिरोहको कनेक्सनमा शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरु नै धमाधम तानिँदा वैकल्पिक भनिएका राजनीतिक शक्तिहरुले थप तथ्य र तथ्यांक संकलन गरेर संसदमा उपस्थित हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो गर्न चुकिरहेका छन् । १ महिना गृहमन्त्री पद सम्हाल्दा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारका कुनै पनि फाइल खोल्न नसकेको तर नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्रीको पद बहाली गर्ने वित्तिकै बहुबलीको रुप देखाएको भन्ने चर्चासमेत हुन थालेको छ । यद्यपी यो फाइल आफूले नै अघि बढाउन चाहेको अभिव्यक्ति दिन भने लामिछानेले छाडेका छैनन् ।
भ्रष्टचार गर्नु आमाको रगत खानु सरह हो भन्ने नारा बोकेर चुनावी मैदानमा होमिएका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, जनमत पार्टीका सिके राउतहरुले समेत प्रमाणको खोजी गरेर संसद बैठकमा बहस गर्न सकिरहेका छैनन् । आफूहरुले नै उठाएका मुद्दामा प्रभाव जमाउन नसक्दा साना र वैकल्पिक राजनीतिक दलका सांसदहरु निरिहजस्तै देखिन थालेका छन् । तर, सदनमा पुराना दलका दोस्रो पुस्ताका नेता, साना र वैकल्पिक दलहरुको उपस्थितिले भने यो विषयमा सरकार र नेतृत्वमाथि दबाब बढिरहेको महसुस भइरहेको छ ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुकै संलग्नता देखिएकोले यसमा राजनीतिक हस्तक्षपको प्रयास नभएको होइन । शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरुकै कारण ठुला भ्रष्टचारका अरु धेरै फाइलहरु बन्द कोठामा थुनिएर बसेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै लागि राजनीतिक मैदानमा होमिएका भनिएका वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरुले धमिरा लाग्न थालिसकेका पुराना भ्रष्टाचारका फाइलहरु बाहिर ल्याउन सहयोग गर्नुपर्छ । उनीहरुले तथ्य र प्रमाणसहित संसदमा आवाज उठाउन सक्नुपर्छ । वैकल्पिक भनिएका दलहरु सदनमा ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने’ भन्ने अभिव्यक्तिमा मात्रै सिमित हुनुभन्दा तथ्य र तथ्यांकसहित सहभागी भए सुशासनको उदेश्य प्राप्ती गर्न धेरै समय पर्दनु पर्दैन ।
प्रतिक्रिया