प्री बजेट बहसमा अर्थमन्त्री र सांसदको जुहारी, जनार्दनले यसकारण जनाए आपत्ति, सस्तो लोकप्रियता नदेखाउन चेतावनी

काठमाडौँ — संघीय संसद्को दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल चलिरहेको छ । विनियोजित विधेयकमाथि अधिकांश सांसदहरुले मुलुकको वर्तमान आर्थिक संकटवारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन । प्रनिनिधिसभा बैठकमा प्रस्ताव भएको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल जारी छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले पेस गरेको प्रस्तावमाथि बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले मुलुकको आर्थिक संकटबारे चिन्ता मात्रै व्यक्त गरेका छैनन्, यसका लागि सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।

आगामी जेठ १५ गते आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यता र जेठ तीन गते सार्वजनिक गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लक्षित गर्दै सरकारले सदनमा बजेटबारे छलफल चलाईरहेको छ । प्री बजेट छलफलमा सांसदहरुले बढ्दो आर्थिक मन्दी, राजस्व संकुचन र सार्वजनिक खर्च अभाव लगायतका विषय सम्बोधन हुने बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन । अर्थतन्त्रको संकुचन देखाएर बजेटको आकार घटाउनु नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानकर्षण समेत गराएका छन ।

जारी बजेट अधिवेशनमा सहभागी सांसदहरुले आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गर्न भनिरहेका छन् । सांसदहरुले आवश्यक सुझावसँगै प्रस्तावित बजेटको आलोचना पनि गरेका छन् । बिगँ्रदो आर्थिक स्थितिबीच सरकारले ल्याउँदै गरेको बजेटले वास्तविक समस्याको सम्बोधन भन्दा लोकप्रियता कमाउने गरी ल्याउन लागिएको भन्दै उनीहरु असन्तुष्ट छन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि नभई वास्तविक समस्याको सम्बोधन हुनेगरी आगामि आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड छ ।

सांसदहरुले प्रस्तावित बजेटबारे विभिन्न कोणबाट बहस गरिरहँदा सदनमा जवाफ दिन प्रतिक्षारत अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत सार्वजनिक मञ्चमार्फत पनि सांसदहरुको जवाफ दिन थालिसकेका छन । काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा मात्रै चालु पुँजी खर्च गर्नेकुराको अन्त्य गर्ने बताएका छन । अर्थतन्त्रमा रहेका वर्तमान समस्या समाधान गर्नसके विदेशी लगानी बिस्तार हुने भन्दै उनले विदेशी लगानीहरु पनि निश्चित क्षेत्रमा मात्रै कार्यान्वयन गर्ने कुरा आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारेका छन । वैदेशिक लगानीका सीमाहरु फराकिलो बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान नबनाइ वैदेशिक सहायता नआउने उनको ठम्याई छ ।

आर्थिक नीतिलाई सकेसम्म सर्व स्वीकार्य बनाउनु सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदहरुको दायित्व हो । आम नागरिकले बजेट तयारीकै क्रममा सरकारलाई अर्थपूर्ण सुझाव दिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु र सहभागितामूलक बजेट तर्जुमाको अभ्यास प्रवद्र्धन गर्न प्री बजेट छलफल गरिन्छ । तर प्री बजेट छलफलमा सत्तापक्ष सरकारको बचावट र प्रतिपक्ष विरोधको नाममा विरोध नै गरिरहने दृश्य कुनै नौलो होइन । यसअघिका वर्षहरुमा पनि प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सांसदहरु आलोचना र बचाउमा खुलेरै विभाजित हुने गरेका थिए । मुलुकको अर्थतन्त्र जस्तो संवेदनशील विषयमा सबै उत्तिकै जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । आरोप–प्रत्यारोप भन्दा सहभागीतामुलक बजेट तर्जुमा गर्नतिर सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।