नक्कली शरणार्थी प्रकरणले बजेट बहस प्रभावित, सांसदहरुको चासो आर्थिक संकटमा भन्दा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा

काठमाडौँ — संघीय संसदमा अहिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्री–बजेट छलफल चलिरहेको छ । आइतवारबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा पहिलो बैठकदेखि नै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र भ्रष्टचार सांसदहरुको प्राथमिकता पाइरहेको छ भने बजेट सम्वन्धी छलफल छाँयामा परेको छ । आइतवारबाट आगामी आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ का लागि संघीय संसदको बजेट अधिवेशन जारी छ । बजेट बक्तव्य पूर्व संसदमा प्रि बजेट छलफल अनिवार्य हो । तर ४ दिन देखि जारी बैठकमा बजेटबारे छलफल कम प्राथमिकतामा परिरहेको छ ।

एकातिर सांसदहरु बोल्न नपाएको भन्दै नांगीने र बैठक नै अबरुद्ध गर्ने कार्यमा व्यस्त छन् भने अर्कातिर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाई प्रोफाइल समातिने क्रम जारी रहेकाले सांसदहरुको ध्यान त्यसतर्फ बढि आकर्षित भइरहेको छ । जसका कारण आगामी बजेटबारे छलफल प्रभावकारी हुन सककेको छैन । देश नै आर्थिक संकट तर्फ फसिरहेका बेला सांसदहरु प्रहरी अनुसन्धान तिर ध्यान नदिई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न संसदमा सक्रिय हुने पर्ने हो । संसदमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरु आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा बाहिर अनावश्यक विषयमा बढि समय विताइरहेका छन् ।

सरकारको आम्दानी र खर्चको असन्तुलन बढ्दो छ । मुलुकको अर्थतन्त्र चालु खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्थामा छ । चैत्रसम्म सरकारले ७ खर्व २४ अर्व ४७ करोड आम्दानी गर्दा ९ खर्ब ४३ अर्व ५ करोड रुपैया खर्च गरेको राष्ट्र वैकको तथ्याङ्क छ । सरकारको आम्दानी हेर्दा साधारण चालु खर्च धान्नै हम्मे देखिन्छ । यस्तो बेला नीति निर्माण तहमा बजेटवारे गहन र अर्थपूर्ण छलफलले अर्थ राख्छ ।

तर जारी बजेट अधिवेशन, बजेट अर्थतन्त्र भन्दा भुटानी शरणार्थी प्रकरण र भ्रष्टचारको विषयले सदन तत्ताई रहेको छ । सदनमा बोल्ने सबै सांसदहरुको ध्यान मुलुकको अर्थतन्त्र र बजेट भन्दा शरणार्थी प्रकरण केन्द्रित भएका छन । राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बनाई रहेको विषयमा आफ्नो कुरा राख्न नपाउँदा कोहि सांसद सदनमै अर्धनग्न बने भने बुधवारको वैठकमा बोल्न नपाएको भन्दै राप्रपाका सांसदहरुले नाराबाजी गरेपछि बैठक नै १५ मिनेट स्थगित गर्नुप¥यो ।

अधिवेशनको पहिलो दिनदेखि बजेट भन्दा शरणार्थी प्रकरण सांसदहरुको प्राथमिकतामा पर्दा बजेट छलफल नै प्रभावित बनिरहेको छ । बुधवारको सदनमा सभामुख देवराज घिमिरेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका सम्बन्धमा संसदमा जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ नै गरे । बजेट अधिवेशनको पहिलो दिनदेख नै शरणार्थी प्रकरण र भ्रष्टचारको विषयले निरन्तरता पाईरहेको छ । बजेट भन्दा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणवारे सरकार र गृहमन्त्री प्रशंसादेखि सत्यतथ्य छानबिनको माग गरेका छन । जुनसुकै दल, तह र ओहोदाको होस् कारबाहीको दायरामा ल्याउन दवाव दिईरहेका छन ।

शरणार्थी प्रकरण र भ्रष्टचार जस्तो जघन्य अपराधमा सरकारको ध्यानकर्षण र दवाव सृजना गर्नु सांसदहरुको दायित्व हो । दिगो फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको अर्थतन्त्र र आगामी बजेटवारे विकास निर्माण र जनजीविका सवालमा सांसदहरुको भूमिका प्रभावकारी हुनु पर्नेमा चर्चामा रहेका विषयहरुमा सांसदहरु बहकिएका छन् ।