नेताको इसारामा न्यायालय, भूइँमान्छेका समस्या ज्यूँका त्यूँ, निष्पक्ष न्याय–सम्पादन कहिले हुन्छ ?

काठमााडौँ — आज वैशाख २६ अर्थात कानुन दिवस, नेपालमा प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ मा बने पनि विसं २००९ वैशाख २६ गतेबाट लागू भएको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गते कानुन दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । तर निष्पक्ष न्यायपालिका आफै कार्यपालिकाको दवाव र दलदलमा छ यस्तो अवस्थामा न्यायमा निष्पक्षता र नागरिकको पहुँच सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालको न्यायिक जगतले वैशाख २६ गतेलाई बडो उल्लासका साथ मनाउने गर्दछ ।

वि.सं २००८ मा बनेको प्रधान न्यायालय ऐन विसं २००९ वैशाख २६ गतेबाट औपचारिक रुपमा लागू भएको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ लाई कानुन दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ । छिटो छरितो न्याय,सबैका लागि न्याय भन्ने नारा सहित ७१ औं कानुन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईएको छ । विगत ७ दशकदेखि स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवमं कानुनी राज्यको अवधारणा सहित न्यायमा नागरिकको पहुँच सरकारको प्राथमिकतामा परे पनि व्यवहारत प्रभावकारी कार्यन्वयन हन सकेको छैन । निष्पक्ष न्यायपालिका निरन्तर कार्यपालिकाको दवाव खेप्न बाध्य छन । राजनीतिक नेतृत्वको प्रभाव दवाव र हस्तक्षेपले न्याय क्षेत्र निरन्तर स्खलित भईरहेको छ । नेतृत्वले न्यायपालिकालाई आफ्नो कठपुतलि बनाएका छन भने सिमित व्यक्तिको स्वार्थमा न्याय क्षेत्र शिथिलता उन्मुख छ ।

न्यायमा सहज पहुच एवंम जनआस्थामा आधारित न्याय प्रणाली थप क्षणिकरण उन्मुख छ । न्यायमा आम नागरिकको सरल र सहज पहुँच थप धरापमा छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण १४ महिनादेखि न्यायपालिका कामुको भरमा चल्दै आएको छ । यद्यपी दिवसकै दिन नयाँ प्रधानन्यायाधीसका लागि हरिकृष्ण कार्कीलाई सिफारिस गरिएको छ । सर्वोच्च अदालत,उच्च अदालत जिल्ला अदालतहरु नेतृत्वको अभावमा लथालिङ अवस्थामा छ । दैनिक न्याय सम्पादन नै सकसमा छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर दैनिक सेवा प्रभावमा परिरहेको छ भने कानुनी राज्यमा नागरिक न्यायबाट बञ्जित हुन बाध्य छन । आम सर्वसाधरण न्यायका लागि भौतारिरहेका छन ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको प्रधान न्यायालय ऐन लागू भएको यत्तिका वर्ष वित्दा पनि न्यायबाट नागरिक बञ्चित हुनु आफैमा लज्जास्पद छ । शक्ति पृथकीकरणको नारा न्यायपालिकाले अवलम्बन गर्न सकेको छैन । कार्यपालिकाको छायाँबाट न्यायपालिका उठ्न सकिरहेको छैन । न्यायमा सर्वसाधरणको पहुँच केहि बढे पनि न्यायको अनुभूति अझै प्रश्न कायम छ । न्यायलयको सुदृढिकरण अभियान अझै सार्थक बन्न सकेको छैन । परिणाममुखी हुन सकेको छैन । तथापी कानुन व्यवसायीहरु संवैधानिक सर्वोच्वता, विधिको शासन,समानता र न्यायको सुनिश्चितका लागि खबरदारी गरि नै रहेका छन । बाह्य हस्तक्षेप मात्र नभई न्यायपालिकाको सुधारमा आन्तरिक आचरणमा पनि सुधार गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि २०७८ फागुन १ गतेदेखि कामुको भरमा चलेको सर्वोच्च अदालतले १४ महिनापछि प्रधानन्यायाधीश पाउने तरखरमा छ । संवैधानिक परिषदले कामु हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको छ । नयाँ नेतृत्वको आगमनसँगै न्याय क्षेत्र सुधारको अपेक्षा धेरैको छ । तर सर्वोच्चले नेतृत्व पाउने विषय र नयाँ नेतृत्व आउँदैम ठुलो परिवर्तन भईहाल्छ भने जनविश्वास भने अझै पूर्ण छैन । यसतर्फ सबै सरोकारवालाको ध्यानकर्षण हुने कि ?