काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नागरिकता विधयकको विषय पुन व्युत्याएपछि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित बनेको छ । शीतल निवासमा पुगेर थन्किएको उक्त विधयक नयाँ राष्ट्रपतिबाट स्वत प्रमाणिकरण गराउने रणनीति सत्ता–गठबन्धनको छ । अघिल्लो राष्ट्रपतिद्धारा निष्क्रिय विधयक स्वत पारित गर्न मिल्छ वा पुनः नयाँ सदनको प्रक्रियामा जान्छ त ? शनिवार प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड र सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले शीतल निवासमा पुगेर थन्किएको नागरिकता विधयकवारे कानुन व्यवसायीहरुसँग परामर्श गरे ।
सत्तागठबन्धनको छलफलमा कानुन व्यवसायीहरुले नयाँ राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्ने राय दिएपछि लगत्तै आइतवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनविद्हरुलाई शीतल निवासमै बोलाएर नागरिकता विधेयक जारी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा कानूनविदहरुसँग छलफल गरेका छन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र सत्तारुढ गठबन्धन भने नागरिकता विधयक अघिल्लो चुनाव अघिको सरकारबाट हस्तान्तरण भई नयाँ सरकारमा सरेककाले नयाँ राष्ट्रपतिबाट स्वतः प्रमाणीकरण गराउन सकिन्छ भन्ने नीतिमा छ ।
माओवादीको समर्थनमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नागरिकता विधयक दू्रत मार्ग प्रयोग गर्दै दुवै सदनबाट दुई दुई पटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यलय पठाए । तर निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधयक प्रमाणीकरण गरेन्न । कारण पहिलो पटक सुझावसहित फिर्ता गरिन । दोस्रो राष्ट्रपतिले दिएका सुझावलाई बेवास्ता गर्दै जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले विधयकलाई नै वेवास्ता गर्दै निष्क्रिय बनाए । अहिले त्यहि विवादित पुरानै विधयक जारी गर्ने सरकारको पहल विरुद्ध प्रतिपक्षले विरोध थालिसकेका छन ।
तत्कालिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको विधयक नयाँ राष्ट्रपतिले जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने विषयमा पनि मतभिन्नता देखिन्छ । सत्ता निकट कानुन व्यवसायीहरु राष्ट्रपतिबाट विधयक जारी गर्न मिल्ने राय दिइरहेका छन भने कतिपय कानुन व्यवसायी संविधानत नागरिकता विधयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले जारी गर्न नमिल्ने बताउँछन । निवर्तमान राष्ट्रपतिले दिएका सुझाव मात्र नभई संविधानत एउटा संसदमा विचारधिन रहेको विधयक वा प्रस्ताव संसदको अवधि समाप्त भएसँगै विचारधिन विधयक वा प्रस्ताव पनि निष्क्रिय हुने व्यवस्था रहेको कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ ।
नागरिकता विधयक निरन्तर आन्तरिक राजनीतिक द्धन्द र धूर्विकरणको शिकार बन्दै आएको छ । यसअघिको सदनमा सरकार र राष्ट्रपति कार्यलयको टसल त्यसमा प्रतिपक्षको पक्षपोषणले नागरिकता विधयक जारी हुन सकेन । बरु राष्ट्रपति संस्था नै विवादमा मुछियो । भर्खरै राष्ट्रपति पद सम्हालेका रामचन्द्र पौडेल पनि नागरिकता विधयकले विवादीत नहोला भन्न सकिन्न । नागरिकता विधयक धेरैको आशा र प्रतिक्षारत विध्ययक हो । त्यसकारण दलिय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर यसको सहि निरुपणमा सक्रिय हुँदा जनपक्षीय देखिनेछ ।
प्रतिक्रिया