काठमाडौँ — उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोला भएको र त्यो माथि व्यक्तिगत सम्पत्ती रहेको आदेश दिएपछि महानगरपालिकाले खोलामाथि पर्ने लगत कट्टाको माग गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र मन्त्रालयमा पत्र लेखेको छ । मेयर बालेन्द्र साहले निर्णय गर्दै मन्त्रालयमा पत्र काटेका हुन् ।
अदालतको आदेशलाई देखाउँदै लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘टुकुचा खोला तथा सोको क्षेत्राधिकार भित्रको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम रहन नसक्ने प्रष्ट देखिन्छ । टुकुचा खोलाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जग्गामा निजी तवरमा निर्मित भौतिक संरचना समेत स्वतः अवैध हुन जाने देखिन्छ ।’
पत्रमा उल्लेख छ, ‘हात्तिसार क्षेत्रमा टुकुचा खोला र खोलाको बहाव क्षेत्र भित्रको जग्गा त्रुटिवश व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता कायम रहन गएको देखिएको हुँदा यथाशिघ्र व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता रहेको उक्त लागत कट्टा गर्ने र सार्वजनिक प्रयोजनमा रहने गरी प्रबन्ध सम्बन्धमा आवश्यक कारवाहीको लागि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को प्रयोजनार्थ अनुरोध गरिन्छ ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ ले नदी, खोलानाला तथा सोको क्षेत्राधिकारको जग्गालाई सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मानेको छ । सोही ऐनको दफा २४९२० ले सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता हुन गएको रहेछ भने त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने र सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले सोको लगत कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पत्रमा नेपाल सरकारको १ मंसिर २०६५को निर्णयले कुनै पनि खोला, खोल्छी र राजकुलो छोप्न बन्देज लगाएको समेत उदृत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया