काठमाडौँ — भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबारे बीबीसी डकुमेन्ट्रीको विषयमा दिल्लीको रोहिणी अदालतले बीबीसीलाई कारण देखाऊ आदेश पठाएको छ । अदालतले बीबीसीलाई पठाएको कारण देखाऊ आदेशमा ३० दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबारे बीबीसी डकुमेन्ट्रीको विषयमा दिल्लीको रोहिणी अदालतले बीबीसीलाई कारण देखाऊ आदेश पठाएको छ । यो आदेश झारखण्डमा भाजपा नेता विनय कुमार सिंहले दर्ता गरेको मानहानि मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा पठाइएको हो । घटनाको अर्को सुनुवाइ ११ मेमा हुँदै छ ।
अदालतले विकिपिडियालाई वित्त पोषण गर्ने विकिमिडिया फाउन्डेसन र अमेरिकाको डिजिटल लाइब्रेरी इन्टरनेट आर्काइभलाई पनि सूचना पठाएको छ । अदालतको आदेशमा भनिएको छ, बीबीसीले कारण देखाऊ आदेश जारी भएको ३० दिनभित्र आफ्नो लिखित जवाफ दिनुपर्नेछ । विनय कुमार सिंहले बीबीसीको डकुमेन्ट्रीले राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ र विश्व हिन्दु परिषद्को मानहानि भएको बताएका थिए । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले बीबीसीको डकुमेन्ट्रीबारे भनेका थिए मलाई यो स्पष्ट गर्न दिनुहोस् कि हाम्रो विचारमा यो एक प्रोपोगान्डा पिस हो ।
यसको उद्देश्य एक प्रकारले कथालाई पेस गर्नु हो जसलाई मानिसहरूले पहिला नै अस्वीकार गरिसकेका छन् । यो फिल्म वा डकुमेन्ट्री बनाउने एजेन्सी र व्यक्ति यही कथालाई दोहोराउन चाहन्छन् । बीबीसी विश्वभरिको महत्वपूर्ण मुद्दामाथि प्रकाश पार्नका लागि प्रतिबद्ध छ । यो डकुमेन्ट्रीले भारतका बहुसङ्ख्यक हिन्दु र अल्पसङ्ख्यक मुसलमानको तनावको अनुसन्धान गर्छ र यस तनावको प्रकाशमा प्रधानमन्त्री मोदीको राजनीतिमाथि निगरानी गर्छ । यो डकुमेन्ट्रीका लागि उच्चतम सम्पादकीय मापदण्डको पालना गर्दै गहन अनुसन्धान गरिएको छ । केही समयअघि बीबीसीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विषयमा इन्डिया द मोदी क्वेसन एउटा वृत्तचित्र बनाएको थियो ।
उक्त वृत्तचित्रबारे असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले भारतमा त्यसको अनलाइन लिंकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । मोदी गुजरात राज्यको मुख्यमन्त्री हुँदा सन् २००२ मा भएको साम्प्रदायिक दंगाको विषयलाई लिएर तयार पारिएको उक्त वृत्तचित्रको पहिलो भाग १७ जनवरीमा सार्वजनिक भएको केही समयमा नै भारतमा ब्लक गरिएको थियो । भारतको सूचना तथा प्रशारण मन्त्रालयले आईटी नियमलाई आधार बनाएर बीबीसीको सामग्रीले साम्प्रदायिकतामा खलल ल्याउने भन्दै उक्त भिडियो राखिएका लिंक र सामाजिक सञ्जालका खाताहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त भिडियोको यूट्युब लिंक र लिंक शेयर गर्ने करिब ५० वटाभन्दा बढी ट्वीटर खाताहरू भारत सरकारले ब्लक गरिदिएको थियो ।
प्रतिक्रिया