मधेश विरासतमा सीके र उपेन्द्रकोे लडाई, कसले कसलाई सक्ने, जसपाको सत्ता खोस्ने दाउ

काठमाडौँ — एउटै राजनीतिक मुद्धा बोकेर मधेसको राजनीतिमा होमिएका जसपा र जनमतमापार्टीको हारजीत कम र प्रतिष्ठाको विषय ज्यादा बन्ने गरेको छ । तराईको राजनीतिमा शक्ति संघर्ष बनेका दुई दलले नै अब मधेसको राजनीतिक भविष्य तय गर्ने देखिन्छ । दुई दशक देखि मधेशको मुद्धालाई लिएर केन्द्रमा एक छत्र राज गरिरहेका उपेन्द्र यादवले उपनिर्वाचनबाटै सही सदनमा प्रवेश पाएका छन् ।

आफ्नै गृहजिल्ला बासीले नपत्याएका उनलाई बाराबासीले भने ठूलोे गुण लगाए । जसका बाबजुद यादवले नामको अगाडि पुनः माननीय राख्दै शक्तिको वरपर घुम्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । तर, उनकै जस्तो मधेशको मुद्धालाई आधार बनाएर सदनमा उदाएको नयाँ दल जनमत पार्टी र त्यसै पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतबीच सदनमा टक्कर हुने देखिन्छ । जसको सुरुवात भइसकेको छ ।

गठबन्धनसँगै सत्ता पक्षमा रहेको जसपा अनि सरकारको कामबाट चित्त नबुझी सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रतिपक्षी कित्तामा उभिएको जनमत सरकारको बचाउ र खण्डनमा चर्काे आवाज उठ्ने निश्चित छ । मधेशको राजनीतिमा सारा गठबन्धन एका तर्फ र जनमत एक्लै अर्क तर्फ उभिएको छ । यस बाहेक पनि दुई पार्टी अध्यक्षबीचको आपसी प्रतिष्ठाको लडाई त छदैँ छ ।

मधेसको क्षेत्रीय मुद्धालाई राजनीतिको आधार बनाएका यादव र राउतबीचको प्रतिष्पर्धा रोमाञ्चक छ । मंसिर ४ को आम निर्वाचनमा सप्तरी २ बाट चुनावमा होमिदा मधेश आन्दोलनका मसिहा उपेन्द्रमाथि नयाँ आएका सीकेले बाजी मारे । सप्तरीबाट यादवलाई सदन प्रवेशमा रोक्न सफल भएका राउत उपनिर्वाचनमा पनि त्यसकै प्रयत्नमा देखिन्थे ।

उम्मेदवारभन्दा बढी खटिएका राउतले जति प्रयत्न गरे पनि यादवले सप्तरीमा व्योहोरेको असफलताको बदला बाराबाट लिइ छोडे । एक एक ठाउँबाट सफलता र असफलताको स्वाद चाखिसकेका यी दुईको प्रतिष्ठाको लडाई अब सदनमादेखिने छ । तराईमा जसपाको साम्राज्यलाई टक्कर दिन उदाएको जनमतलाई मधेशले ठूलो राजनीतिक दलको रुपमा अथ्र्याएको छ ।

मंसिर ४ मा एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट भिड्न पुगेका उपेन्द्र र सीकेको राजनीतिक भिडन्त निर्वाचनको हारजीतमा मात्रै सीमित रहेको देखिदैन । प्रदेशको सरकारदेखि गठबन्धन हुँदै केन्द्रीय सरकारसम्म यिनको टकराव यथावत् नै छ । सदनमा सीकेको उपस्थितिले कमजोर देखिएको जसपा अब भने उपेन्द्रको जितले फेरि एक पटक मुर्झिएको छ । तराईको राजनीतिमा शक्ति संघर्ष बनेका जसपा र जनमत बाहेक लोसपा लगायतका अन्य राजनीतिक दल सदनमा र बिस्तारै मधेसमा नै पनि कमजोर हुने देखिन्छ ।