काठमाडौँ – पहिलो पटक प्रचण्ड विश्वासको मत पाएर प्रधानमन्त्री भएपनि समिकरण परिर्वतनसंगै कमजोर देखिएका पुष्पकमल दाहाल चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्न थालेका छन । आफ्ना लागि क्रान्तिकारी हुने उनको निर्णयमै सत्ता सहयात्रीको साथ नहुदाँ प्रतिपक्षीको प्रहार बढ्दो छ । सडक र सदनमै दवावमा परेका उनी दिनप्रतिदिन कमजोर बन्ने स्थितिमा छन् ।
सदनमा रहेका दुई जना बाहेक सवै सांसदको मत पाएर सत्ता नेतृत्वमा पुगेका पुष्पकमल दाहालको यात्रा सकसपूर्ण बन्न थालेको छन । समिकरण परिवर्तन गरेर दुई महिनामै दोश्रो पटक विश्वासको मत लिएका उनले जसरी मत घटाए त्यसरी नै बढ्दो चुनौतीको सामना गर्न थालेका हुन ।
पार्टीको घट्दो आकार, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तीसंग विग्रदो सम्बन्ध अनि आफ्नै नेताहरुमा बढ्दा निराशाकै कारण कसै गरे पनि सत्तामा जाने मुद्धामा उनी सफल भए । तथापी त्यसपछिका दिन कठिनपूर्ण बन्दै जान थालेको हो । अहिले एकातर्फ सडकमा राजावादी, मिटरव्याज पिडित देखि नागरिक अभियन्तासम्मले गतिविधि बढाएका छन भने पहिचानको राजनीतिले निम्ताएको कोशी प्रदेश प्रकरण अर्को टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।
त्यस्तै अल्टिमेटम सहित प्रधान्यायधीस नियुक्तीको माग राखेको नेपाल बार एसोसियन पनि आन्दोलनमा अघि बढेको छ । त्यहि अदालतमा द्धन्द्धकालिन विषयमा आफूविरुद्ध मुद्धा अघि बढ्न थालेपछि विधेयक अघि बढाएका उनी त्यसमा पनि सफल देखिएका छैनन् । जहाँ न्यायपरिषदमा अल्पमत अनि ऐन अलपत्र परेको अवस्थामा सर्वसहमतीको बाटोका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालकोट नै पुगेर मनाउन गरिएको प्रयासमा समेत उनी असफल बनेका हुन । जहाँ कोशि नामकरणले पुर्वमा रहेका ओलीलाई अवरोध सिर्जना हुदाँ यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षाकै विषय बनाएर एमाले सडक र सदनमै सरकारमाथि उत्रिएको छ ।
त्यस्तै आफ्ना नेता मात्र मन्त्री भएको वेला शहिदको नामावली प्रकाशित गरेर आफ्ना योद्धालाई फकाउने उनको कदम पनि प्रश्नको घेरामा परेको छ भने अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाढ्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनकै दलहरुले साथ दिएका छैनन् । सधै आफ्ना लडाकुलाई नहेरेको आरोप खेप्ने तथा उनीहरुलाई प्रयोग गरेर आफूमाथि प्रहार हुने अवस्था भोग्दै आएका प्रचण्डलाई यो पल्ट न त अदालतकै आदेश लत्याएर लडाकुलाई वेवास्ता गर्ने अवस्था छ न त देशको आर्थिक संकटका अघि पैसा बाढ्न सहज छ । यहि अफ्ठेरोमा एमाले त प्रचण्ड नसिद्धिए देशले निकाश नपाउने भन्दै युद्धस्तरमै लागि परेको छ ।
उपनिर्वाचनबाट अझ शक्तीशाली र चर्चाको विषय बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विश्वासको मत फिर्ता लिने धम्की दिदा एमाले नयाँ समिकरणको खोजीमा देखिन्छ । यहि संकेत वुझेकै कारण प्रचण्ड रवि लामिछाने फकाउने बाटोमा छन । त्यस्तै गठबन्धन फर्काउन लागि परेको डा.शेखर कोईरालाको गुटको राजनीतिकै कारण अझै सरकार पूर्ण बन्न सकेको छैन । अर्कातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलनमा प्रचण्डको प्रयास पनि सफल हुन सकेको छैन । चिनको वोआओ सम्मेलनलाई वेवास्ता गर्दैै भारतको निम्ता पर्खिदै बसेका उनले त्यसैका लागि एनपी साउदलाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर भारतबाट निम्तो नआएका कारण मिति नै टुङगो लागेको छैन ।
सवैभन्दा ठुलो विषय त बजेट ल्याउने दिन नजिकिदै गर्दा सरकार रित्तो अवस्थामा छ । कर्मचारीको भत्ता,पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेत दिन नसक्ने अवस्थामा सरकार रहदाँ हरेक कदममा प्रचण्डका कदममा उठेका प्रश्नलाई माओवादीले भने घेराबन्दीको रुपमा लिएको छ ।
यद्यपी केहि राजनीतिक विश्लेषक भने भारत भ्रमणको विषय विदेश मन्त्रीको विदेश भ्रमण र केहि प्रान्तमा हुने चुनावसंग जोड्दा देशभित्र देखिएको घेराबन्दी स्वभाविक मान्छन । तर प्रधानमन्त्रीय पद्धतीमा चलेको देशमा मन्त्रीहरु उसकै विरुद्ध जानु गैर संसदीय कार्य हुने तर्क गर्ने उनीहरु गठबन्धनमा पनि दोहोरो चरित्र देखाएको स्वीकार्छन । जसले प्रधानमन्त्री माथिको घेराबन्दीको प्रतिपक्षीबाट मात्र नभई सहयात्रीबाट समेत भएको प्रष्ट हुदाँ प्रतिकुल परिस्थितीमा प्रचण्ड कसरी अघि बढ्छन त्यसको उनको राजनीतिक कुशलताको जाँच गर्ने छ ।
प्रतिक्रिया