बालेन र रविको निशानामा नारायणकाजी, सुरक्षा खोज्दै ओली, कोइरी कहाँ छ ?

काठमाडौँ — नेकपा एमालेको साथ नपाएपछि नेपाली कांग्रेसको काँध टेकेर प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार थप आलोचित बन्न थालेको छ । मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनमा धरपकटदेखि शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुत गर्न नसकेको भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आलोचना र प्रश्नको चर्को घेराबन्दीमा देखिन थालेको छ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ना साथ भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्री बनेका नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रचण्डलाई रिझाएरै गृहमन्त्रीका आकाक्षी शक्ति बस्नेतलाई पाखा लगाएर भौतिक पूर्वधार छाडेर गृहमन्त्री बने । भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हालेर तीन महिना सडक अनुगमनका नाममा स्टन्टवाजी गर्दै सस्तो लोकप्रियता कमाएका मन्त्री श्रेष्ठका लागि गृहमन्त्रालय सकसपूर्ण बनिरहेको छ । २०६८ सालमा गृहमन्त्री बनेका श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आर्शिवादमा १० वर्षपछि गृहमन्त्रालय हाँक्न पुगेका उनलाई गृहको कुर्शी फलामको चिउरा चपाए सरह बनिरहेको छ ।

मिटरव्याजी पीडितमाथी भएको दमनले गृहमन्त्रीविरुद्ध नै सडक तात्तियो । कपनमा दिन दहाडै चक्कु प्रहार एक महिलाको विभत्स हत्या र अनुसन्धानमा भएको ढिलाईले पनि गृह प्रशासन आलोचित छ । आलोचना मात्र होइन जवाफ समेत खाजिरहेका छन । नागरिकको सुरक्षा किन भएन भन्दै सदनमा गृहमन्त्रीमाथी प्रश्न खनिएका छन ।

नागरिकको सुरक्षाका साथै व्यवस्थित शहर निर्माणका सवालमा समेत गृहमन्त्री पेचिलो प्रश्नको सामना गर्न बाध्य छन । नागरिकको सुरक्षा प्रत्याभुत गराउन असफल जस्तो देखिरहेका बेला स्थानीय सरकार पनि गृहमन्त्रीमाथी नै खनिएका छन । काठमाडौ महानगरका प्रमुख बालेन शाहले अवैध संरचनाको संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन । फरार अभियुक्त सांसद प्रमाण भएर पनि पक्राउ नगरेको आरोप गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथी लागेको छ । नेकपा एमालेका सांसद कोइरी पक्राउ नगरेको भन्दै पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका सासद रवि लामिछाने गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन ।

प्रदेश नामकरणलाई लिएर कोशी प्रदेश अशान्त छ । उपत्यकामा सरकारको कामलाई लिएर असन्तुष्ट विभिन्न पक्षधर सरकारको विरोधमा सडकमा छन । सर्वसाधरण आन्दोलित छन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अध्यक्ष के.पी शर्मा ओलीमाथी भएको आक्रमणलाई सुरक्षा संयन्त्रमाथी गम्भिर रुपमा सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन । अझ प्रष्ट भन्दा राजनीतिक एजेन्डाकै रुपमा अघि बढाएका छन । प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन ।

शान्ति सुरक्षा सम्बन्धि सवाललाई लिएर जवाफदेहिता खोजिरहेका छ । सर्वसाधरण अशान्त असुरक्षित महशुस गरिरहेका छन । देश नै द्धन्दमा जानेसम्मका आँकलन विश्लेषण भईरहँदा गृहमन्त्री श्रेष्ठ ओठे जवाफमै सिमित छन । नागरिकको सुरक्षा प्रत्याभुत दिलाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले सदनलाई जवाफ दिएका छन ।

प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको काँधमा टेकेर प्रधानमन्त्री पद टिकाइराखेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विश्वासपात्रका रुपमा रहेका गृहमन्त्री श्रेष्ठ थप आलोचित बनेसँगै सरकारमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । मिटरब्याज पीडितमाथिको धरपकडदेखि फरार सांसद कोइरी प्रकरणमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसक्दा उनको कार्य क्षमतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भइरहेको छ । आम सर्वसाधरणलाई ओठे जवाफ मात्र नभई शान्ति सुरक्षामा प्रत्याभुत गराउनेतिर गृहमन्त्री श्रेष्ठले ध्यान दिने कि ?