काठमाडौँ — आम निर्वाचनपछिको पहिलो संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ । शुक्रवार मध्यरातबाट दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन सकिएको हो । झन्डै चार महिना सदन सञ्चालन भयो । २८ वटा वैठकहरु सम्पन्न भए । कानुन निर्माणमा उपलब्धि विहीन सदन समग्रमा कस्तो रह्यो त ? राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको चालु हिँउदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । पुष २५ गतेबाट सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन शुक्रवार मध्यरातबाट अन्त्य भएको हो ।
मंसिर चारको आम निर्वाचन पछिको पहिलो वैठक पौष २५ मा बसेको थियो । पौष २५ देखि वैशाख १५ गतेसम्म सदनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई पटक विश्वासको मत लिए । सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति उप–राष्ट्रपति चयन गरे । राष्ट्रपतिको सम्बोधन र संसद सञ्चालनको नयाँ नियमावली निर्माण गरे ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी संशोधन विधेयक र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले अन्तिम दिन विषयगत समिति गठन गर्दै यी विधयकहरु समितिमा पठाएका छन ।
१९ वटा वैठक सम्पन्न गरेको माथिल्लो सदनले पारित गरेर पठाएको अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक सहित आधा दर्जन विधयक प्रतिनिधिसभाले प्रक्रियामा नलग्दा कानुनी रूप पाएन । यी विधयकहरुलाई दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाले सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ ।
एक सय १० दिनको अवधिमा प्रतिनिधिसभाका २८ वटा वैठकहरु बसेपनि अधिकतम समय आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमै गुजारे । झन्डै चार महिना चलेको अधिवेशनले एउटा पनि विधेयक पारित गर्न सकेन । अझ प्रष्ट भन्दा सदनमा दलीय स्वार्थ हाबी हुँदा दलहरुबीचको मतभेदले प्रक्रिया अघि बढेका विधयकहरु निष्कर्षमा पु¥याउन सकेन । शीर्ष नेताको उपस्थिति कमजोर रह्यो । अझ प्रष्ट भन्दा सदनको बहसमा शीर्ष नेताहरुको सहभागीता अपेक्षाकृत भएन ।
सदनमा सबै भन्दा धेरै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको खोजी भए । त्यसपछि नेकपा एमालेका सांसद कोइरीको खोजी भयो तर वास्तामा परेन । प्रतिपक्षका केहि सांसद र नयाँ प्रवेशीले बोलेका कुरा सरकारले सुनेन । सरकार गैरजिम्मेवार बन्दा संसदको पहिलो अधिवेशन उपलब्धिमुलक बन्न नसकेको प्रतिपक्ष सांसदहरुको आरोप छ । सदनप्रति सरकार उत्तरदायी नभएकाले सदन प्रभावकारी नभएको उनीहरुको तर्क छ ।
सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत महत्वपूर्ण विधयकहरु पहिलो अधिवेशनमा नै ल्याउने र कानुन रुप दिने भनेता पनि जनचासोमा रहेको नागरिक विधयक, निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक, प्रहरी समायोजन जस्ता अपनत्व लिनपर्ने विधयक उच्चारण समेत भएन । दलहरुबीचको दन्तबजान यो सदनले नझेल्ने कुरै भएन भने पहिलो अधिवेशनमा नै सभामुखको महाअभियोग, संसद विघटनले समेत चर्चा पायो । जनजीविकाका सवालमा सदन जिम्मेवार बन्न सकेन । सदन रचनात्मक केवल दिवा सपना बन्यो ।
प्रतिक्रिया