काठमाडौँ — राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले राज्यले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरेका छन् । ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि सामाजिक आन्दोलन’ नाम दिँदै आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । माओवादीको जनयुद्धकालिन अयोग्य लडाकुलाई सरकारले जनही २ लाख रुपैयाँ बाड्दैछ । अयोग्य लडाकु अनमिनले प्रमाणित गरे अनुसार ४ हजार ८ सय जना छन् । यज्ञा लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँले बाँड्दा राज्य कोषको ९६ करोड रुपैयाँ रित्तिदै छ । १५ वर्ष अघिका लडाकुको खल्ती खल्तीमा हालिने यति ठूलो रकम बालुवामा पानी हाले बराबर हुने निश्चित छ । यो विषयले माओवादी बाहेक अरु दलका सांसदहरुले संसद तताएका छन् ।
संसद तात्तिरहेको ठिक यही बेला चर्काे घाममा महाबीर पुन सडक तताईरहेका छन् । उनलेविज्ञान र प्रविधिमा बजेट देउ । हामी आधुनिक प्रविधिहरुको प्रवर्तन गर्छाैँ । विग्रिएर थन्कीएका गाडीहरुलाई पुरै मर्मत गरेर विजुलीबाट चल्ने सुविधायुक्त बनाएर तिमीलाई हस्तान्तरण गर्छाैँ । तिम्रो विकास बजेटको एक प्रतिशत मात्रै भए पनि बजेट देउ भन्दै हात फैलाएका छन् । चर्काे गर्मीमा पसिना छुटुन्जेल प्लेकार्डबोकेर चिच्याइरहेका महाबीर पुनहरुलाई अयोग्य लडाकुलाई ९६ करोड रुपैयाँ खोलो बगाउन लागेको सुचनाले नमज्जासंग गिजाएको छ । यो ९६ करोड रुपैयाँ महाविर पुनले पाउने हो भने कस्ता कस्ता प्रविधिहरु बनाउँथे होलान् सहजै आंकलन गर्न सकिन्छ । तर महाविर पुनहरुको आवाज कसैले सुनेका छैनन् ।
सादगी जीवनशैली भएका महावीर पुन माइतीघर मण्डलामा बजेट माग्दै यसै आइपुगेका होइनन् । उनको किर्तिपुरस्थि राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रमा स्वयम सेवा गरेर काम गर्ने विज्ञानका विद्यार्थी दर्जनौँ छन् । यही जनशक्तिलाई उपयोग गरि राज्यलाई सहयोग गर्न पाए हुनथ्यो भन्ने हुटहुटी उनमा छ । त्यसका लागि थोरै बजेटको माग गर्दै प्रधानमन्त्री देखि अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्षसम्मलाई भेटिसकेका छन् । तर ती सबै बैठकहरु चिना परिचय गर्न, चिया खाने र उनीहरुबाट आफ्नो प्रसंशा हुने बाहेकको कुनै काम नभएको महाबीर पुनको गुनासो छ ।
कुनै राजनीतिक आन्दोलन थियो भने माइतीघर मण्डलामा आज हुनुसम्मको भीड हुनथ्यो होला तर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले राज्यले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रलाई प्राथमिकता देउ भनेर सुरु गरेको आन्दोलनमा उपस्थित संख्याले आम मानिसको ध्यान कता छ ? भन्ने संकेत पनि गर्दछ। सरकारले २०७६ सालमा ल्याएको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीतिमा पनि कोष स्थापना गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । १ अर्ब रुपैयाँ राखेर नवप्रवर्तन कोष सञ्चालन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । पूवृ लडाकुलाई दिन लागेको ९६ करोडमा अरु ४ करोड थप्यो भने एक अर्व पुग्छ पनि । तर कोष सञ्चालनबारे हालसम्म पनि उक्त विषयका बारेमा सरकारले चासो देखाएको छैन ।
पुनले कोषको रकम सहज तरिकाले समयमा नै उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा छुट्टै अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार प्रवर्धन, सञ्चालन तथा खरिद ऐन बनाउन पनि माग राखेका छन् । उनले आवश्यकताअनुसार अनुसन्धानको कामलाई बहुवर्षीय कार्यक्रममा राख्न मिल्ने गरी नीति बनाउन पनि आग्रह गरेका छन् । तर सिंहदरवारले उनको आग्रहलाई मुन्टो हल्लयाएर हस मात्रै भन्यो । कार्यान्वयन गरेन ।
त्यसैले निराश मन लिएर महाबीर पुनहरु सडकमा निस्कीएका हुन् । मंसिरमा सम्पन्न चुनावका लागि दलहरूले घोषणापत्रमा कुल बजेटको १ प्रतिशत विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । हाल अनुसन्धान तथा विकासमा कुल बजेटको ०.३ प्रतिशत विनियोजन हुँदै आएकामा त्यसलाई बढाएर ०.७ प्रतिशत पु¥याइने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । छुट्टै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बनाउने प्रधानमन्त्री दाहालको पार्टी माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । एमालेले नेपालमै स्याटेलाइट बनाउनेदेखि वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
जसपाले वैज्ञानिक चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने र नेकपा एकीकृत समाजवादीले अनुसन्धान कोष स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर चुनावी घोषणा पत्र न हो चुनाव सकिएसंगे घोषणा पत्र पनि सकियो । सम्भवत घोषणा पत्रमा लेखिएका यी बुँदाहरु ती पार्टीका नेतृत्व र सांसदहरुलाई समेत हेक्का छैन ।
प्रतिक्रिया