काठमाडौँ — ४ हजार८ जना अयोग्य माओवादी लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एक्लिएका छन् । यसबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसकै साथ पाएका छैनन् भने नेकपा एमालेले संसद बैठकमार्फत तत्काल निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ । गत चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरषद् बैठकले अयोग्य माओवादी लडाकुलाई कार्यविधि बनाएर आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गर्यो । त्यहि निर्णयमा टेकेरगृह मन्त्रालयले गत वैशाख ६ गते अयोग्य लडाकुका लागि राहत दिनेसम्बन्धी कार्यविधि नै जारी गर्यो ।
शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष बित्दै गर्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले माओवादी लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णयप्रति चर्को विरोध भइरहेको छ । शुक्रबार बसेको संसद बैठकमा कांग्रेस र एमालेका सांसदहरुले अर्थतन्त्र खराब भएको अवस्थामा यो निर्णय गरेकोमा चर्को विरोध मात्रै गरेनन्, तत्काल खारेजीको मागसमेत अघि सारे । एमाले प्रमुख सचेतक प्रदिप गिरीले यो निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग मात्रै गरेनन्, अनमिनले प्रमाणीकरण गर्ने बेलामा कति व्यक्ति थिए भन्ने एकिन नभई माओवादीले ९५ करोड रुपैयाँ पैसा बुझेर गएको र त्यो पैसा कहाँ गयो भन्दै प्रश्नसमेत गरे ।
यसअघि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपाको सरकार बनेपछि २०७५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमै राखेर अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरेका थिए।द्वन्द्वपीडित र नेपाली कांग्रेसका केही नेता, कार्यकर्ताले सर्वोच्च अदालतमा यसविरूद्ध मुद्दा हालेपछि उक्त राहत वितरण रोकिएको थियो।
अहिले फेरि लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्दा प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसकोसमेत साथ पाउन सकेनन् ।
यतिसम्म कि कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनेका डा. प्रकाशशरण महतले यो निर्णबारे आफू अनविज्ञ रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।आफू अर्थमन्त्री भएपछि यस्तो खालको निर्णय नभएको रअनावश्यक खर्च गर्ने,नचाहिने ठाउँमा राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने,भ्रष्टाचार गरी बेथिति गर्ने कुनैपनि काम सरकारबाट नहुनेउनको तर्क छ ।
संसद बैठक र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत सत्ता साझेदार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले अयोग्य माओवादी लडाकुलाई २ लाख दिने सरकारको निर्णयप्रति चर्को आलोचना गरिरहँदा माओवादी केन्द्रका सांसदहरु भने यो निर्णयको बचाउमा उत्रिएका छन् । सिंगै व्यवस्था परिवर्तनका लागि बलिदान गर्न तयार हुनेहरुका लागि जनही २ लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय ठिक भएको भन्दै माओवादी सांसदहरुयो व्यवस्था जसले लडेर ल्याएको हो उसैलाई अपमान गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताउँछन् ।
माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने निर्णय सार्वजनिक भएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग यसअघि लडाकुको नाममा लिएको रकम हिनामिनाबारे जवाफसमेत माग्न थालिएको छ ।कांग्रेस नेताहरु शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाले माओवादी लडाकुको नाममा यसअघि २०६३ सालदेखि ०६८ सालसम्म राज्यकोषको २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको र क्यान्टोनमेन्टमा रहेका लडाकुका लागि लिएको रकम हिनामिना भएको विषय उठान गरेका छन् ।
क्यान्टोन्मेन्टमा ७–८ हजारको बीचमा मात्रै रहेको लडाकुलाई २१ हजार छ भनेर प्रमाणित गर्न सफल भएकोमा गर्व गर्दै कार्यकर्तामाझ बोलेको भिडिओबारे प्रचण्डले अहिलेसम्म जवाफ दिन सकेका छैनन् । यसबारे २०७० सालको वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत महालेखा परिक्षकको कार्यलयलेसमेत प्रश्न उठाएको थियो ।राज्यकोषमा सञ्चित रकमको चरम अभाव भएका बेला करोडौं रकम बाँड्न खोज्नु, माओवादी मन्त्री मात्रै भएका वेला र प्रस्ताव तयार गर्ने गृहमन्त्रालयको नेतृत्व आफैसँग भएका वेला प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्णय गराउनुले गठवन्धनमा खटपट हुने देखिन्छ ।द्वन्द्वप्रभावित विभिन्न पक्षमध्ये एउटा पक्षलाई मात्रै लाभ हुने गरी यसरी निर्णय आउँदा अर्को पक्षलाई अन्यायहुने विषयलाई पनि हेक्का राख्ने कि ?
प्रतिक्रिया