सदनमा ओली–प्रचण्ड भिड्दै, मौन देउवा, भागवण्डाको मारले चलेन सदन

काठमाडौँ — संसदीय समितिको नेतृत्व बाँडफाँट र महत्वपूर्ण विधयकहरु अगाडि बढाउँदै सदनलाई गति दिने प्रमुख तीन दलको सहमति तीन दिन पनि टिक्न सकेन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुट्न नसक्दा बुधवार संवैधानिक परिषद सम्बन्धि विधयक संशोधन पारित प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन भने सदन समेत प्रभावित बन्यो । तीन दलबीचको सहमति किन तुहियो त ? लामो समयको राजनीतिक रस्साकस्सीपछि सोमवार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको तीन दलका शीर्ष नेता र सचेतकहरुको बैठकले संसदीय समितिहरुको भागवण्डा र विधयकहरु अगाडि बढाउने सवालमा सहमत भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच समितिलाई पूर्णता दिन तयार भएका थिए । १० वटा विषयगत समितिमा लेखा र राज्यको निर्देशक समिति एमालेले पाउने, संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिको सभापति कांग्रेसले लिने सहमति भएको थियो । तीन दलबीच संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई तत्कालै प्रतिनिधिसभाबाट टुंगो लगाउने तथा शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई विशेष समिति गठन गरेर टुंग्याउन सहमति भएका थिए ।

समितिहरुको गठन र विधयक अगाडि बढ्ने भएपनि संसदको अन्त्यतिर नै भए पनि गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर विडम्बना प्रमुख तीन दलको सहमति तीन दिन पनि टिक्न सकेन । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी संशोधन विधेयक बुधवारको सदनबाट पारित गर्ने योजना कार्यन्वयन हुन सकेन । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार कटौतीको विषयमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको मत बाझिएपछि सहमति कार्यन्वयन हुन सकेन ।

बुधवार बसेको कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको वैठकमा एमालेले संवैधानिक परिषद्मा सबै सदस्य बराबर हुने जिकिर गर्दै अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिने विधेयकको दफा ६ (१०) को प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग गरेपछि विधयक संसदमा पेस हुन सकेन । योसँगै संसदीय सुनुवाइ समिति सदस्य मनोनय गर्ने, टिआरसीका लागि विशेष समिति गठन गर्ने र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूचि नै प्रभावित बन्यो । भागवण्डा मिलिसकेको संसदीय समिति गठन कार्य समेत प्रभावित हुने देखिन्छ ।

लामो समयको अन्यौलताकाबीच सहमत बनेका तीन दल पुन आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन । संसदीय समितिको गाँठो फुकाउँदै सहमति खोजेर सदनलाई गति दिन पर्नेमा सदन भन्दा दलहरु स्वार्थ केन्द्रित बनेका छन् । र औचित्य विहिन बनेको सदन दलहरुकै कमजोरीका कारण बेकाम बनिरहेको छ । संभवत जारी सदनको हिउँदे अधिवेशन स्मरणयोग्य काम बेगर समाप्त हुने देखिन्छ ।