काठमाडौँ — राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रिया अझै अलमलमै छ । विवाद र भागबण्डाको सकसले रोकिएका विद्येयक र विभिन्न संसदीय समितिको नेतृत्व चयनमा शीर्ष तीन दल सहमत भए पनि प्रधानन्यायधिश नियुक्ती दलहरुको प्राथमिकतामा परेको छैन । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन एक हप्ता अगाडि गएको बुधबार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन रह्यो । अर्काे बैठकको अझै टुंगो छैन ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस पूर्व संसदीय सुनुवाई बिशेष समिति गठन र संसदीय समितिको भागबण्डामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उभिएपछि नियुक्ति सिफारिस प्रक्रिया अझ अलमलमा छ । न्यायालयमा राजनीति हाबी हुँदा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषय अन्यौलमा छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सना स्वदेश फर्किसकेका छन । संसदीय समितिहरुमा प्रमुख तीन दलबचि सहमति जुटिसकेको छ । तर प्रमुख तीन दलले प्रतिनिधिहरुको नाम दिन नसक्दा संसदीय सुनुवाई विशेष समिति गठन हुन सकेको छैन ।
त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रधानन्यायधिश नियुक्ती सिफारिसमा पर्नेछ । प्रधानन्यायधिश नियुक्तीमा कान्न व्यवसायीहरुको १० दिने अल्टिमेटममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल असफल भईसकेका छन । आफुहरुको दवावपछि प्रक्रिया अगाडि बढेकोमा कानुन व्यवसायीहरु आशावादी छन तथापी दवावको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तयारीमा छन । प्रधानन्यायधिश नियुक्ती र न्यायलयको खस्किएको साखप्रति आफूहरु चिन्तित रहेको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन । १४ महिनादेखि सर्वोच्च अदालत प्रमुख विहीन छ । कामुकै भरमा न्यायालय चलिरहेको छ ।
सर्वोच्चमा ५ उच्च अदालतमा ५० र जिल्ला अदालतमा झन्डै ४१ जना न्यायधिश पद रिक्त छ । न्यायलय प्रभाव विहिन बन्दा न्याय प्रवाह खस्किँदो छ । तर राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ बाझिँदा सर्वोच्चले समग्र न्याय क्षेत्रले नेतृत्व पाउन सकेको छैन । ओलीकै मान्छे भनेर कहलिएका कामु हरिकृष्ण कार्की वरियताका आधारमा प्रधानन्यायधिश पक्का भएपनि संसद विघटनमा ओलीलाई असहयोग गरेकै कारण उनी प्राथमिकतामा परेका छैनन् । राजनीतिक दलको स्वार्थमा र सरकार फेरबदलको असरले पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न सकिरहेका छैनन् ।
यसअघि कामुकै जिम्मेवारी सम्हालेका दीपककुमार कार्की असोज १५ मा कामुकै हैसियतले विदा भएका थिए । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस नभए कार्की भदौ १५ पछि कामुकै हैसियतमा विदा हुनेछन् । सर्वाेच्चदेखि उच्च अदालतसम्म कामु न्यायाधीशकै भरमा न्यायालय चलिरहेको रहेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर जनतामा न्यायको प्रभावकारी प्रवाह हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि राजनीतिक दाउपेचले बिथोलिएको न्यायलय अझ प्रष्ट भन्दा अन्यायमा परेको न्यायलयलाई नेतृत्व प्रदान गरेर न्याय दिनुको विकल्प छैन । यसतर्फ ध्यानकर्षण हुन जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया