संकटमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार, रवि नेतृत्वको रास्वपाले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने

काठमाडौँ — पहिलेभन्दा अत्याधिक मतले विजयी हुँदै संसदमा एक सिट बढि लिएर प्रवेश गर्दै गरेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सरकारको समर्थ फिर्ता हुन सक्ने बताएका छन् । उपनिर्वाचन सकिएसंगै दलहरुको समीकरण बदलियो भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने सम्भावना देखिएको छ । उपनिर्वाचन सकिएसंगै रास्वपा प्रतिनिधिसभामा एक सिट बढि लिएर २१ सिटमा उक्लएिको छ । भारी मतान्तरले पुनः विजयी भएसंगै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने संसदीय राजनीतिमा थप हौसिएका छन् । र विजयीको अविरजात्राबाटै भनेकाछन्, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन गरिराख्नु पर्ने के कारण छ र ? उनको मतलव संसदको सपथ लिएपछि संसदीय राजनीतिक दलहरुको समीकरण बदलिन सक्छ ।

हालको सरकारलाई रास्वपाले दिएको समर्थन फिर्ता गरेप्रचण्ड सरकारको घर भत्कीन थाल्नेछ । संविधानतः सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ । १७२ मत पाएर दोस्रो पटक विश्वास पाएका प्रचण्डका लागि रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिँदा अब १५२ मत रहन्छ । यो संख्या बहुमतको १३८ लाई मान्दा सुरक्षित मत हो । तर संसदीय राजनीतिको दलदलमा प्रचण्ड सरकार धर्मराउने गरि थप क्षति नहोला भन्न सकिन्न । किनकी बैशाख १० को उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरेरै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई महिना पहिले प्रचण्ड सरकार बैशाखसम्म मात्रै हो भन्दै टिप्पणी गरेका थिए ।

आज पुन निर्वाचित हुँदै संसद प्रवेशको क्लीन चिट पाएका रवि लामिछानेले समर्थन फिर्ता गर्ने अभिव्यक्तिले तरंग पैदा भएको हो । संविधानत ः धारा ७६ को २ अनुसार विश्वासको मत बहुमतको सरकार चलिहरेको छ । तर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके सोही धाराको उपधारा तीन बमोजिम संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन् । यसो गर्दा नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुनेछन् । र तीस दिन भित्र पुन विश्वासको मत लिनु पर्नेहुनछ ।

तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए उपधारा तीनको अध्यास हुनै पर्ने बाध्यकारी अवस्था नरहेको भन्दै केही संविधानका जानकारहरुले पुन धारा दुई कै अभ्यास जारी रहने दावी गरेका छन् । र संसदमा रहेका दलहरुबीचमा बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्रीका लागि अर्का व्यक्तिले दावी गर्न सकिने संवैधानिक जानकार हरि मैनाली बताउँछन् ।

यसको अर्थ हातमा आइसकेको सत्ताको तालचावी गुमाउनु परे पछि, प्रचण्डको धोकाधडीपछि एमाले अध्यक्ष ओली रिसले चुर बनेका छन् । ओली र रास्वपा सभापतिबीच सत्ता राजनीतिमा तालमेल मिलेको प्रष्टै छ । ओली र लामिछानेको ट्युनिङले राप्रपा, लोसपा, स्वतन्त्र लगायतका दलहरुलाई एककृत गराएर अर्काे सरकार गठनको अध्यास भए संवैधानिक अड्चन नदेखिएको एकथरी कानुनव्यवसायीको तर्क छ ।त्यसो त राजनीतिक शास्त्रीहरु समेत यो उपनिर्वाचनपछि सत्तारुढ गठवन्धनको समीकरण भत्कीने र नयाँ समीकरण बलियो बनाउन भरपुर सहयोग गर्ने बताउँछन् ।

यस पटक प्रतिनिधिसभा कसैको बहुमत नभएकाले, धेरै दलहरुको उपस्थिति रहेकाले यो संसद दिगो र स्थिर हुने अवस्था देखिन्न । संसदको अंकगणित र कानुनी छिद्रलाई केलाउँदै सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलले गिजोलिरहेको प्रतिनिधिसभामा फेरि एक पटक गिराउने र बनाउने अभ्यास हुने निश्चित जस्तै छ ।