काठमाडौँ — निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने सरकारी नीतिप्रति उद्योगी व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७९ मा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरित भएको भन्दै निजी क्षेत्रले बिरोध जनाएको हो । गत चैत २७ गते सोमवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७९’ राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा विचारधिन छ । पारित विधयकले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभामा विचाराधिन विधेयक अन्तर्गत नीजि क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था हटाउन संसदमा संशोधन पेश दर्ता गरेका छन । तथापी शीर्ष राजनीतिक दलहरु ंराष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित गर्दै कानुनी मान्यता दिने पक्षमा देखिन्छ । जसका कारण नीजि क्षेत्र यत्तिबेला अत्तालिएको छ । निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायारामा ल्याउने विषयले उद्योगी व्यवसायीहरु त्रसित बनेका छन । सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसँग भेटघाट छलफलसहित हारगुहार गरिरहेका छन ।
उद्योगी व्यवसायीका चार छाता संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ र अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नाडाले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरित भएको बताएका छन् । निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउनु संविधान विपरित रहेको भन्दै यो विषयले निजी क्षेत्र सशंकित भएको बताएका छन । सरकारले निजी क्षेत्रमाथि प्रहार गरेकाले राज्यको सहयोगमा निजी क्षेत्रको अग्रहणी भुमिका हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन ।
उत्पादन, लगानी, रोजगारी र निर्यातमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिन सरकारसँग माग गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउँदा मुलुकमा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना नहुने उद्योगी व्यवसायीहरुको दावी छ ।
निजी क्षेत्रलाई हेर्ने २० वटा भन्दा बढी निकायहरु राजश्व अनुसन्धान, सम्पती शुद्धीकरण, भन्सार विभाग, वाणिज्य विभागलगायत रहेकाले अख्तियार आवश्यक नभएको व्यवसायीहरुको बुझाई छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जुन कामको लागि स्थापना भएको हो त्यही कामको लागि प्रयोग हुनुपर्ने व्यवसायीहरुको तर्क छ ।
अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नाडाका अध्यक्ष धुव्र थापाले नीजि क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्ने कुरा कदापी स्वीकार गर्न नसकिने बताउँछन् । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्न विधेयक न्याय संगत नभएको भन्दै निजी क्षेत्रमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने प्रावधान स्वीकार गर्न नसकिने यसले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाउने मनसाय देखिएको बताएका छन् ।
सरकार एकातिर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्छु भन्ने र अर्कोतिर संसदमार्फत निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने कानून बनाउन खोज्नु नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नभएर दुरुत्साहन गर्न खोजिएको उनीहरुको आरोप छ । राजश्व अनुसन्धान, सम्पती शुद्धीकरण, भन्सार विभाग, वाणिज्य विभागसहित पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई संसदीय उद्योग र श्रम समितिलेसमेत अनुगमन गर्दै आएको छ ।
निजी क्षेत्रमा भएको अनियमिततालाई रोक्न राज्यको ध्यान जानु स्वाभाविक छ । निजी क्षेत्र पनि आफु सहि छ भने अत्तालि हाल्नुपर्ने अवस्था नहुन सक्छ । तर स्रोत साधनको अभाव भन्दै पाएको जिम्मेवारी नै पुरा गर्न नसकिरहेको अख्यितयारमाथी राज्यले भार थप्नु उही व्यवसायीलाई तर्साउने सिवाय कार्यान्वयन आफैंमा शंकास्पद छ । अर्कोतर्फ व्यवसायीहरुको छटपटहाटले नीजि क्षेत्रलाई थप शंकाको घेरामा ल्याईदिएको छ ।
प्रतिक्रिया