काठमाडौँ — संवैधानिक परिषद्देखि संसदीय समितिको भागबण्डामा सत्तापक्ष संकटमा परेको छ । विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडानले प्रधानमन्त्रीलाई थप चुनौती बढेको हो । अन्तिमसम्म हारगुहार गर्दा पनि माओवादी तयार नभएपछि एमाले नेतृत्वको गण्डकी सरकार पनि शनिबार ढल्यो ।माओवादीको समर्थनसहित पुस २५ मा मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका खगराज अधिकारीले बैशाख ९ मा विश्वासको मत गुमाएर सरकार छोड्नु परेको छ ।
उनका लागि अन्तिमसम्म एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सरकार जोगाइदिन आग्रह गरेका थिए । तर केन्द्रमा गठबन्धन फेरबदल भएसँगै यसअघि नै समर्थन फिर्ता लिएको माओवादीले आग्रह अस्वीकार गरेपछि एमालेको बहिर्गमन र काँग्रेसको सत्तारोहण भएको हो ।
योसँगै एमालेको अर्काे अस्त्र पनि फेल खाएको छ । किनकि संवैधानिक परिषद्देखि संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्रीलाई अड्काएका ओलीले गण्डकीमा साथ दिए लचक हुने जनाउ दिएका थिए । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार नभएपछि सत्तापक्ष र विपक्षीबीचको भागबण्डाअझै चर्किने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेता ओली देखिने बहुमतमा छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि तीनपटक बैठक बसिसक्दा समेत सहमति जुटेको छैन । किनकि संसदीय समितिको भागबण्डा टुंग्याउन ओली अड्को थापेर बसेका छन् ।प्रधानमन्त्रीको पक्षमा भने प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि मात्रै रहने पदेन सदस्य कानुनमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का देखिन्छ ।
फलतः मौकामा चौका हानिरहेका ओलीले सत्तापक्षलाई परिषद्मै संकट पारिदिएका छन् ।प्रधानन्यायाधीश सिफारिसभन्दा पहिले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको गठन हुनुपर्ने अडान लिएका ओलीले प्रतिनिधिसभाको प्रतिनिधित्वको अनुपातमा संसदीय समितिको भागबण्डा हुनेपर्नेदाबी गरिरहेका छन् । तर सत्ता साझेदार दलहरु भने संसदीय प्रचलन अनुसार, सार्वजनिक लेखा समिति बाहेक अन्य समितिको नेतृत्व एमालेलाई दिने पक्षमा छैनन् ।
फलतः भागबण्डाको भाँडभैलो अझै चर्किने निश्चित छ । सत्तापक्षविरुद्ध विपक्षीले थापेको अड्को सरकार असफल बनाउने नीति पनि हो ।जसका बारे काँग्रेस सभापति देउवा पनिखुलेर प्रस्तुत भएका छैनन् । यता आठौंपटक प्रयास गर्दा पनि सरकार विस्तारकै विषयमा संकट झेलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमाले झनै चुनौती बनेको हो ।
प्रतिक्रिया