मौन अवधिमै चलखेल,भोट तान्न पैसा र आश्वासन,प्रचण्ड र देउवा चितवनमा,रविको दाउ

काठमाडौँ — वैशाख १० गते हुने उप–निर्वाचनका लागि आज राति १२ बजेबाट मौन अवधि सुरु हुँदैछ । चुनाव प्रचार–प्रसारको अवधिमा नै निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाईरहेका राजनीतिक दल र उम्मेदवार मौन अवधिमा झन मौन बस्लान् ? आयोगले कसरी अनुगमन गर्दैछ ? यहि वैशाख १० गते आईतबार तनहुँ एक, बारा दुई र चितवन दुईमा उप–निर्वाचन हुँदैछ । नयाँ र पुराना राजनीतिक दलको मत परीक्षणले चुनावी जित प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ ।

राजनीतिक अंकगणितका दृष्टिले त्यति धेरै अर्थ राख्दैन तथापी राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा रहेका पात्रहरु नै चुनावी मैदानमा होमिएकाले उप–निर्वाचन थप चर्चाको केन्द्रमा रहेको छ । राजनीतिक दल, नेता कार्यकर्ता र उम्मेदवारहरु चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न घरदैलोदेखि आफ्नो सबै शक्ति खर्चेर शक्ति प्रर्दशन गरेका छन । मतदाता प्रभावित पार्न सबै अस्त्र प्रयोग गरिरहेका छन । उदाहरण बुधवार तनहुँ पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै सरकारी स्रोतको दुरुपयोग मात्र गरेनन् चुनावी सभाको मञ्चबाटै चुनाव जिताएर पठाए मन्त्री बनाउने आश्वासन बाँडे ।

गठबन्धन भर्सेज अन्य दल बनेको यो चुनाव, उप–निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक दल र उम्मेदवार मतदाता प्रभावित पार्न सबै जुक्ति अपनाई रहेका छन । विहीबार मध्यरातदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले उप–निर्वाचनमा मतदान सुरु हुनुभन्दा ४८ घण्टाअघिदेखि मौन अवधि तोकेको हो  । यो अवधिमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । मौन अवधिलाई मतदानको पूर्व तयारी गर्ने महत्वपूर्ण समयको रुपमा लिइन्छ । तर उम्मेदवार र राजनीतिक दलका लागि यो अवधि आर्थिक चलखेल गर्ने या भनौँ मतदाता प्रभावित पार्ने विशेष मौका बन्दै आएको छ । यस अघिका निर्वाचनमा मौन अवधिमा पैसा बाँडेका घटनाहरु यत्रतत्र छन ।

मतदाताको अभावमा खेल्दै गोप्य रुपमा आर्थिक प्रलोभनमा पारेर मत प्रभावित गर्ने विषय नौलो होइन । सबै निर्वाचन उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको दावी गर्ने आयोगले विभिन्न समिति उपसमिति नै बनाएर आचारसंहिता पालना भए नभएको अनुगमन गरिरहेको छ । तर नतिजा शुन्य देखिन्छ । अर्थात निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा शीर्षस्थ नेता राजनीतिक दल र उम्मेदवार गैर जिम्मेवार बन्दा आयोग आफैं निरिह अवस्थामा छ ।

निर्वाचनलाई धाँधलीरहित, स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउन तोकिएको मौन अवधि मतदान नसकिएसम्म कायम रहन्छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले मौन अवधिभर मतदातालाई प्रभाव पार्ने र आचारसंहिता विपरितका काम गरे एक लाख रुपैयाँ जरिवानादेखि उम्मेदवारी रद्दसमेत हुनसक्छ । तर कार्यन्वयन शून्य सरह छ । यो पटकको उप–निर्वाचनमा पनि त्यसैको निरन्तरता हुने प्रष्ट छ ।