रविलाई सदनमै कारवाही गर्न माग, आरजुको शिक्षामा चिन्ता, दैनिक १० लाख स्वाहा बनाएकोमा रास्वपाको अपत्ति

काठमाडौँ — आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा देशको समसामयीकदेखि नीतिगत विषयमा बहस भयो । सरकारी विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षा देखिभ्रष्ट व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्न पनि सदनमा आवाज उठेको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद्हरुले समसामयिक समस्याहरुका बारेमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपालमा शिक्षाको गुुणस्तर खस्कदै गएकोमा सांसदहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद डा आरजु राणाले सरकारी शिक्षामाथि प्रश्न उठाउँदै समग्र शिक्षा प्रणालीको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

माओवादी पार्टीका नेता एवं सांसद माधव सापकोटाले संवैधानिक निकायहरुलाई ‘रिटायर्डहरुको क्लबजस्तो ’ बनाउन नहुने टिप्पणी गरे । उनले अख्तियार प्रयोग गरेका वा लाभका पदमा बसेकाहरुलाई अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लैजाने काम गर्नै नहुने प्रस्ताव समेत गरेका छन् । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७७ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले त्यस्ता व्यक्तिहरु अख्तियार दूरपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेकै कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमी आउन नसकेको तर्क गरे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले संसद्माथि सरकारको हालीमुहाली बन्द गर्न भन्दै सदनको ध्यानाकर्षण गराइन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकका लागि भन्दै मंगलबार बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको बैठकस्थगित भएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले जनप्रतिनिधिको समयलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाइन् । उनले सरकारको मनोमानीमा सदनको समय र देशको ढुकुटी रित्याइने गरिएको आरोप पनि लगाइन् ।

ठूला दलका शीर्ष नेताहरुलाई अख्तियारले पनि कारवाही गर्न खुट्टा कमाएको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपकबहादुर सिंहले सदनमा आवाज उठाएका छन् । ललिता निवास जस्ता खरबौँभ्रष्टाचारका मुद्दा परेपनि आफू डामिने चिन्ताले साना कर्मचारीलाई मात्र कारवाही गरेको उनको भनाई छ । साथै सिंहले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गलत नियतले राष्ट्रिय परिचय पत्रसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेकाले कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले राजावादीहरुलाई कटाक्ष गर्दै संसद् राजसंस्थाको विज्ञापन गर्ने थलो नभएको बताए । सांसद लेखनाथ दाहालले२४० वर्षसम्म जनतालाई प्रताडित गर्ने संस्थाको जबर्जस्ती पैरवी गर्ने थलो संसद् नभएको बताएका हुन् । त्यस्तै नागरिकताको विषयलाई उठाउँदै एउटै समुदायले देश चलाउन खोजे दुर्घटनातिर जाने स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले बताए । यता, मुलुकको सबैभन्दा ठूलो बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कार्य ढिला सुस्ती भएको भन्दै अलपत्र रहेको सो आयोजनाको कार्य तत्काल सुरु गर्न पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सरकारलाई सभामुख मार्फत् ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।