Breaking

भागवण्डाकै सकस,ओली रिझाउनु पर्ने बाध्यतामा प्रचण्ड,भाग खोसिने डरमा देउवा


काठमााडौँ — प्रधानन्यायधिश नियुक्तीवारे बुधवार संवैधानिक परिषदमा छलफल भएपनि विना निष्कर्ष टुङगिएको छ । लामो समयदेखि आलटाल गर्दै आएको संवैधानिक परिषदको वैठक र प्रधानन्यायाधीस नियुक्तीको विषय छलफलमा प्रवेश गरेको छ । तर चौतर्फी दवावका बाबजुद पनि मुलुकले तत्काल प्रधानन्यायधिश पाउने सम्भावना भने न्यून देखिन्छ । संवैधानिक परिषदमा अंकगणितका आधारमा एमाले निकटस्थहरुको बहुमत छ भने प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड एक्ला छन् ।

संवैधानिक परिषदमा आफु एक्लो भएकै कारण लामो समयदेखि वैठक नै वेवास्ता गर्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधवार चौतर्फी दवावपछि संवैधानिक परिषदको वैठक बोलाए । रवि प्रचण्डको निकटताका कारण उपसभामुखले आफुलाई सहयोग गर्ने वुझाई सहित आफुसँगै राखेको कानुन मन्त्रालय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई हस्तान्तरण गरेर कानुनमन्त्रीको पनि जिम्मेवारी दिँदै बैठकमा उपस्थित गराए ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एक्लो उपस्थितिलाई दुईमा रुपान्तरण गरे । बुधवार प्रधानमन्त्रीसहित सभामुख देवराज घिमिरे‚ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली‚ राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र उपसभामुख इन्दिरा रानाको सहभागीतामा वैठक सम्पन्न भयो । प्रधानन्यायधिश नियुक्तीवारे छलफल भए पनि वैठक निष्कर्ष विहिन टुङगिएको छ ।
प्रमुख विपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय समिति गठनलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अडान लिएपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको हो ।

संसदीय समितिहरु गठन नभएसम्म प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नु कुनै अर्थ नहुने ओलीको अडानले परिषद्को बैठक प्रभावित बन्यो । यद्यपी अर्को बैकठले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबारे निर्णय गर्ने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिएका छन । राजनिजिक समीकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसंग निकट देखिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका कारण पनि परिषद सदस्य उपसभामुख आफ्नो पक्षमा रहेको ओलीको विस्वास छ ।

जुन विश्वासले ओलीलाई संवैधानिक परिषदमा एक्लै प्रचण्डलाई दवाव दिन ओलीलाई बल पुगिरहेको छ । फलत संसदीय समिति गठनको अडान मात्र नभई संवैधानिक नियुक्तीमा समेत ओलीको नजर गडेको देखिन्छ । प्रधानन्यायधिश नियुक्त गर्न कानुन व्यवसायीहरुले दिएको दश दिने अल्टिमेटम सक्किन दुई दिन बाँकी छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना केहि दिनका लागि रुस भ्रमणमा निस्केका छन । फलत प्रधानन्यायधिश नियुक्त थप पछि धकेलिने पक्का छ ।