काठमाडौँ — द्धन्द्धकालिन मुद्धा सम्बन्धी टिआरसी विधयकलाई फाष्ट ट्रयाक प्रक्रिया मार्फत पारित गर्ने सरकारी तयारी छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेतृत्व चरणवद्ध छलफलमा छन । सरकार राष्ट्रिय सहमति सहित विधयक निष्कर्षमा पु¥याउने रणनीतिमा रहेका बेला विधयक संशोधन हुनुपर्ने माग सहित द्धन्दपीडित नै सडक संघर्षमा उत्रिएका छन । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि विधेयक संशोधन गर्न माग गर्दै द्धन्द पीडित परिवार विरोधमा उत्रिएका छन् ।
द्धन्दपीडित संघर्ष समिति नै बनाएर २७ दिन देखि सडक संघर्षमा रहेका पीडित परिवारले मंगलवार काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । संसदमा पेश भएको टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक पीडकलाई उन्मुक्ति दिने किसिमको रहेकाले संशोधन हुनुपर्ने माग सहित आन्दोलनमा उत्रिएको उनीहरुको भनाई छ ।
शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउने भनिएको विषय १७ वर्षसम्म टुङगो लाग्न सकेन । जारी सदनमा फास्ट ट्र्याकबाटै पारित गर्ने रणनीति सहित सदनमा पेश भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ एक महिनादेखि सदनमा विचारधिन अवस्थामा छ । यथास्थितिमा टिआरसी विधयक पारित गर्न नहुने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको अडान छ ।
माओवादी युद्धका सुप्रिमो समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड युद्धकालिन अवशेषलाई जसरी पनि निष्कर्षमा पु¥याउने लक्ष्य सहित प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अध्यक्ष के.पी शर्मा ओलीको समर्थन जुटाउन बालकोट नै धाउन सुरु गरेका छन । सत्ता स्वार्थमा जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रियकरण गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सघाएका ओलीले टिआरसी विधयकमा के गर्छन हेर्न बाँकी छ । टिआरसी विधयक यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा पारित गर्न नहुने मानव अधिकारकर्मीहरुको अडान छ ।
पीडित पक्ष राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार संघसंस्थालाई पक्षमा लिएर वृहत छलफल गरेर टुङग्याउनु पर्ने विषय, जनयुद्ध दिवस घोषणा, सहिद घोषणा जस्ता विभिन्न बहानामा राज्यकोषको दोहन गर्दै हातमा पैसा थमाएर माओवादीजनलाई चुप गराउने रणनीतिमा प्रचण्ड छ । आलोचनाकाबीच उनको रणनीति सफल उन्मुख देखिन्छ । अर्कोतर्फ द्धन्द पीडित केहि माओवादी परिवार, सुरक्षाकर्मीका परिवार र आम सर्वसाधरणका परिवार समेत सडकमा आउनुले थप विषय गिजोलिने त हैन भन्ने शंका उब्जाएको छ । साथै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार संघसंस्थाले यो विषयलाई कसरी ग्रहण गर्छ त्यो पनि थप अर्थपूर्ण हुनेछ । प्रचण्डको हतासले कतै यो विषय हतारमा सल्टाउन खोज्दा वास्तविक पीडितहरु अन्यायमा पर्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ ।
प्रतिक्रिया