कांग्रेसमा मन्त्री कलह, दवावमा प्रचण्ड, गगन कसलाई मन्त्री बनाउन चाहन्छ ?

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तीन महिने कार्यकालमा सात–सात पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरे । तर सत्ता गठबन्धनसँगै सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक किचलोले मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेन । अहिले चौतर्फी दवावका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार तथा पूर्णता दिने तयारीमा छन । तेस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालको तीन महिना राजनीतिक समीकरण र सत्तागठबन्धनभित्रको भागवण्डामा सबै भन्दा धेरै समय खर्चिए ।

फेरिएको सत्ता समिकरणका कारण पनि दुई दुई पटक विश्वासको मत लिनुप¥यो भने सात–सात पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न भ्याए । तर सात पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएन । अझ प्रष्ट भन्दा गठबन्धनभित्र भागवण्डाको सकस र सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक किचलोले अझै वटा मन्त्रालय नेतृत्व विहिन छ । चैत्र १७ गते सातौ पटक मन्त्रीपरिषद विस्तार गरे पनि जसपाले एक जना मन्त्री पठाएन्न भने कांग्रेसभित्र गुटगत भागवण्डा नमिल्दा आठ मन्त्रालयमध्ये चार मन्त्री मात्र पठाए ।

सभापति शेर बहादुर देउवा र इतर शेखर कोइराला समूहबीच भागवण्डा नमिल्दाको असर मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प¥यो । मन्त्रिपरिषद पूर्णताको दवावमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै सत्तारुढ कांग्रेसभित्रको भागवण्डा मिलाउन सक्रिय देखिए । सभापति देउवा र शेखर कोइराला समूहसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरे । बचेको चार मन्त्रालयमध्ये मोहन बाहदुर बस्नेत र एनपी साउदलाई मन्त्री बनाएर बचेको मन्त्रालय मात्र शेखर समुहलाई दिने रणनीतिमा रहेको देउवा केहि लचक बन्दै शेखर समूहलाई एक राज्यमन्त्री सहित तीन मन्त्रालय दिन तयार भएका छन ।

अब देउवा समूहबाट मोहन बस्नेत वा एनपी साउदमध्ये एकजना मात्र मन्त्री बन्ने छ । अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मन्त्रीमण्डल विस्तारको गाँठो शेखर कोइराला र गगन थापाको भागवण्डामा पुगेर अड्किएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण उप निर्वाचन पूर्व मन्त्रिपरिषद विस्तार असम्भव छ । उपनिर्वाचन लगत्तै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने नेताहरुको दावी छ । सत्तारुढ दलहरुभित्रको विवाद मिलाउँदै उपनिर्वाचन लगत्तै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने नेताहरुको दावी छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई लिएर थप सक्रिय हुन थालेका छन । मन्त्रिपरिषद विस्तारमा उपनिर्वाचन अल्टिमेटम बनेको छ । मन्त्रिपरिषद विस्तारसँगै यो अवधिमा राजनीतिकसँगै मुलुकको आर्थिक संकट समेत समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने दबाब रहेका प्रचण्डले कसरी मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन्छ कस्ता मन्त्रि पाउँछन त्यो पनि चासोपूर्ण हुनेछ ।