काठमाडौँ — विगत १४ महिनादेखि न्याय प्रशासन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको महिनौ वित्दा पनि राजनीतिक स्वार्थले प्रधानन्यायधिस नियुक्त हुन सकिरहेको छैन । कानुन व्यवसायीहरु प्रधानन्यायधिश नियुक्तीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री निवास नै धाउन बाध्य छन । तत्काल सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी नै दिएका छन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै २०७८ फागुन १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीश विहीन बन्यो । प्रधानन्यायधिश नियुक्ती नहुँदा विगत १४ महिनादेखि कामुकै भरमा न्यायालय चलिरहेको छ ।
चोलेन्द्रको महाअभियोगपछि वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले झन्डै ९ महिना कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा न्यायलय हाँके भने गत असोज देखि हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालि रहेका छन । संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा प्रधानन्यायाधीश कुनै कारणले आफ्नो काम गर्न असमर्थ भएमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायशिसले स्वत कामु प्रधानन्यायाधीश भएर काम गर्ने व्यवस्था बमोजिम कामुले न्यायलय सञ्चालन गरिरहेका छ । न्याय परिषदले प्रधानन्यायधिश नियुक्तीका लागि नाम सिफारिस गरेको महिनौ भयो तर नेतृत्वले न्यायलय आफु अनुकुल बनाउन खोज्दा कामु प्रधानन्यायधिश हरिकृष्ण कार्की पनि कामुमै विदा हुने विश्लेषण जारी छ ।
कारण प्रधानन्यायधिश नियुक्ती गर्ने निकाय संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेता ओलीसहित सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष एमालेका छन् भने उपसभामुख रास्वपाका छन कानुनमन्त्री नहुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक्लै छन् । उपजमा संवैधानिक परिषद्ले अझै पनि प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन । कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायधिश नियुक्तीका लागि प्रधानमन्त्रीलाई १० दिने अल्टिमेटम दिएका छन । नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर तत्काल संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न लिखित आग्रह नै गरेका छन् । सरकारले अटेर गरे आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरुको तयारी छ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिका राजनीतिकरणको चपेटामा छ । राजनीतिक दाउपेजको आवेग न्यायलयमा आएर निरन्तर ठोक्किन थालेपछि, कैयन राजनीतिक मुद्या समेत न्यायालयले नै निकास दिने स्थिति पैदा भएपछि न्यायालयलाई पंगु बनाइएको छ । यसको सिधा असर चाहीँ बर्षाैँदेखि सर्वाेच्च सहित विभिन्न अदालतहरुमा बर्षाेँ देखि चाङ लागेर बसेका मुद्याहरु फस्र्याेटमा परेको छ । अन्यायमा परेर न्यायालय पुगेकाहरु न्यायालयबाटै अन्यायमा परेका छन् । त्यसका लागि पनि न्यायालयको नेतृत्व चयनमा ढिलाई गर्न नहुने कानुनविद्हरुको तर्क छ ।
राज्य सञ्चालनको तेस्रो महत्वपूर्ण प्रमुख अंग न्यायपालिका प्रमुख विहिन छ तर यस विषयमा सडक निरिह छ भने सदनमा समेत यो विषय गौण बन्नु आफैमा लज्जास्पद छ । अर्थात सदन सञ्चालन भएको झन्डै तीन महिना भयो यो विषयमा न त सांसद न त सदनको नै ध्यानकर्षण भयो । न्यायका लागि भौतारिरहेका नागरिक निरिह छन । न्यायलयलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गर्दै आएका राजनीतिक नेतृत्व भावि प्रधानन्यायधिश नियुक्तीमा पनि आफु अनुकुलकै प्रतिक्षामा छ । जनतामाझ विश्वास गुमाउँदै छ । न्यायलयको साख थप संकट उन्मुख देखिन्छ।
प्रतिक्रिया