मुख्यमन्त्रीदेखि स्थानीय जनप्रतिनिधि नै चुनाव प्रचारमा, आचारसंहिता उल्लंघनवारे आयोग वेखबर

काठमाडौँ — आगामी वैशाख १० गते हुने उप–निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दल र उम्मेदवार चुनावी प्रचार–प्रसारमा सक्रिय छन । उम्मेदवार र राजनीतिक दलको चुनावी प्रचार स्वभाविक भए पनि निर्वाचन आचारसंहिताकै उल्लंघन गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत चुनावी सभा सम्मेलनमा संलग्न हुनुले निर्वाचन आचारसंहिताको तोडिएको छ । तीन प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा वैशाख १० गते उप–निर्वाचन हुँदैछ । निष्पक्ष र मर्यादित रुपमा चुनाव सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले उप–निर्वाचनमा निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ लागु भएको जनाएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ बमोजिम स्थानीय जनप्रतिनिधि देखि सार्वजनिक पदमा रहेका सरकारी सेवामा आवद्ध कोहि पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा चुनावी प्रचार प्रसारमा सहभागी हुन बन्देज लगाइएको छ । तर चुनावताका यो विषय ठिक उल्टो हुने गर्दछ । राज्यको स्रोत साधन खर्चेर मुख्यमन्त्री पार्टीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने स्थलमा पुग्छन भने आफ्नो पार्टी र उम्मेदवार जिताउन जनप्रतिनिधिहरु घरदैलो नै गर्न भ्याउँछन । बारा दुईमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उम्मेदवारी दर्तासँगै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले भोट नै माग्न भ्याएका थिए ।

अहिले बारा करैयामाई गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद यादव, वडाअध्यक्ष सहित आफ्नो टोली नै बनाएर चुनाव प्रचारमा छन । प्रतिस्पर्धीलाई खुल्याएरै भए पनि जनताको मन र मत जित्ने गतिविधिमा स्थानीय जनप्रतिनिधि नै लागेका छन । भारतपुर महानगरपालिकाका मेयर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुत्री रेनु दाहालको यो भाषाणले पुष्टि गरेको छ ।

यी त सामाजिक सञ्जाल सञ्चारमाध्यममा देखिएका छरपष्ट केहि उदाहरण मात्र हुन् । वैशाख १० मा उप–निर्वाचन हुने बारा दुई, चितवन दुई र तनहुँ एक उम्मेदवार,राजनीतिक दलको घरदैलो कार्यक्रम र चुनावी सभा सम्मेलनका कारण चुनावी महोल ह्वात्तैै बढेको छ । दलहरुबीचको राजनीतिक दाउपेच फकाउनेदेखि फसाउनेसम्मको दौडाहमा छन । स्वच्छ निष्पक्ष र पारदर्शी चुनावको संशय उपनिर्वाचनमा पनि देखिएको छ ।

आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यन्वयन र उल्लघंन भए कारवाहि होला आयोगले कसरी अनुगमन गरिरहेको छ त ? निर्वाचन आयोग आचारसंहिताको कार्यन्वयनमा दृढ रहेको तर्क गर्छन् । उप–निर्वाचनमा आचारसंहिताको उल्लंघन हुन नदिने र यदि भएको थाह पाए तुरुन्त कारवाहि गर्ने दावी आयोगको छ ।

आचारसंहिताले नछेक्ला तर सांसदहरु सदन नै छाडेर चुनावी सभामा भाषण गर्न कै लागि उपनिर्वाचन क्षेत्र धाइरहेका छन । शीर्ष नेतृत्वको सक्रियता स्वभाविक छ । चुनावी संसदीय अंकगणित, सरकार गठन, नीति निर्माण र निर्णयमा खासै तात्विक भिन्नता ल्याउँदैन तर दलहरुले यसलाई आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोड्दा उप–निर्वाचन अराजकताले प्रश्रय पाउने चिन्ता समेत बढेको छ ।