रास्वपा र एमालेले तयायो संसद्, सत्ता गुम्ने डरले सीमा विवादमा बोल्न छाड्यो सरकार

काठमाडौँ – आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा देशको समसामयिक विषयदेखि नीतिगत विषयहरुमा छलफल र ध्यानाकर्षण भएको छ । मिटरब्याजीको नाममा ठगी धन्दा चलाइरहेका साहूकरले गरेको घोटालादेखि सरकार सदनप्रति जवाफदेही हुन नसकेको विषयमा संसदहरुले आवाज उठाएका छन् । शनिबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवदेन, २०७९’ माथिको दफावार छलफल प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत भयो । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति चित्रबहादुर के.सी.ले प्रस्ताव टेबुल गरेका थिए । ५ वर्षका लागि सांसदहरुमाथि शासन गर्ने नियमावलीमा दफावार छलफलसँगै नियमावली बहुमतले पास भयो । त्यस लगत्तै शुन्य र विशेष समयमा सांसदहरुले विभिन्न समसामयीक समस्या बारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

देशमा उत्पादन हुन नसकेको र आवश्यक सबै सामग्री आयात गर्नु परेको भन्दै रास्वपाका सांसद निशा डाँगीले आन्तरिक उत्पादन बढाउन राज्यले बनाएको नीतिबारे सदनलाई जानकारी गराउन आग्रह गरिन् । त्यस्तै, महाकाली, कालापानी, लिपुलेकको बारेमा कुनै दलले संसदमा नबोलेकोप्रति पनि सांसदले आपत्ती जनाएका छन् । सत्ता गुम्ने डरले देशको स्वाभिमानमाथि धावा बोल्ने विरुद्ध बोल्न नसकेको हो ? भन्दै राप्रापा सांसदले सरकारलाई प्रश्न गरे । सदनमा अधिकांश सांसदले मिटरब्याजीको विषयमा आवाज उठाएका छन् । यसै क्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सामन्तवादलाई मूलभूत रुपमा अन्त्य गरे पनि केही अवशेष अझै बाँकी रहेको बताए । अवशेषकै रुपमा मिटरब्याजी समस्या रहेको र यसलाई निमिट्यान्न पार्न सरकार गम्भीर बनेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ । मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजीलाई निमिट्यान्न बनाउँछु भन्दै गर्दा नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले भने सरकारले फेरि पनि मिटरब्याजी पीडितलाई धोका दिएको आरोप लागएका छन् । एउटा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन लुकाएर अर्काे आयोग बनाउनु पीडितमाथि धोका भएको बताएका हुन् ।

सांसदहरुले गुनासो गरे जस्तै संसद चलिररहेको समयमा शुन्य समय होस् वा विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समस्यादेखि देशको समसामयिक विषयलाई जनजिविकासंग जोड्दै बोल्ने गर्दछन् । पटक पटक सरकार र सदनको ध्यानकर्षण गराउने गरे पनि सम्बन्धित निकाय वा सरोकारवालाले सुनेको नसुनेइ गर्ने गर्दछन् । आफुले बोलेको एजेण्डा सम्बोधन नहुने भएपछि सरकारले जनप्रतिनिधिको बोलीको मान राख्न सांसदहरुले भन्दै आएका छन् तर सरकारले सांसदहरुको बोलीको अनादर गर्न छाडेका छैनन् । सांसदहरुले भने जस्तै सदनमा उठेका प्रश्नको सरकारले जवाफ नदिने हो भने सदनको औचित्यमा प्रश्न त उठ्छ नै यसको गरिमा पनि घट्दै जाने तर्फ चिन्ता बढेको छ । सदनमा सांसदहरुले उठाएका विषयहरु मुलत ः जनजिविकाका सवालहरु हुने गर्दछन् । त्यस्ता विषयहरुमा सदनलाई सुन्दै तत्काल एक्सनमा जानु पर्ने हो । तर जनप्रतिनिधिको आवाजलाई नै नजरअन्दाज गर्नु नागरिक माथिको अपमान पनि हो ।