काठमाडौ – उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिनबाट सरकार पछि नहटने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । आईतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरव्याज पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने काम टार्नका लागि उच्च स्तरीय आयोग बनाएको भनेर नसोच्न पनि सांसदहरुलाई पटकपटक आग्रह गर्नु भयो । यो समस्यालाई विषयान्तर गर्न अव नदिइने र पीडितलाई सरकारले न्याय दिनका लागि संकल्प लिएको उहाँको भनाई थियो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याज असुल गर्ने कुरालाई आर्थिक अपराध वा कसुरको रुपमा लिएर कानुन निर्माणका लागि सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट कानुन संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाईसकेको बताउनु भयो ।
Breaking
प्रतिक्रिया