सदनमै सरकारको खोजी, प्रधानमन्त्री र मन्त्री अनुपस्थित हुँदा सांसदको निशानामा सभामुख

काठमाडौँ — आम निर्वाचनपछि सदन सञ्चालन भएको लगभग तीन महिना वित्न लाग्यो । तर सदन आम जनजीविकाप्रति कति उत्तरदायी भए खोज्दा भेटिने केहि छैन । नागरिकमा चरम निराशा छ नै । संसदीय अभ्यास र गतिविधिका कारण सांसदहरु नै आजित छन । सरकार र संसदीय अभ्यासवारे प्रश्न तेर्साउन थालेका छन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सदनमा त सरकार देखिन गाह्रो छ, गाउँ–गाउँमा कहिले देखिने हो थाहा छैन भन्दै सदनमै व्यङग्य गरे । विहिवार सदन चलिरहँदा सरकारका कुनै पनि मन्त्रीको उपस्थिति नभएको भन्दै सदनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको अनुपस्थितिप्रति आपत्ति जनाए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाएका छन । उनले सदनमा मन्त्रीहरुको खोजी मात्र गरेन्न कुनै पनि विभागीय मन्त्रीका लागि मन्त्रालयका काम, सदनमा विधेयक प्रस्तुत भन्दा ठुलो काम के परेछ भन्दै प्रश्न गरे । एमालेका अर्का सांसद महेश बर्तौलाले सत्तारुढ सांसदहरुको सदनभित्रको शैलीप्रति नियमापत्ति नै जनाए ।

राप्रपाका प्रमुख सचेतक समेत रहेका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले संसद भवन झगडा गर्ने थलो बनेको भन्दै सार्वजनिक मञ्चहरुमा टिप्पणी गर्दै हिँडेका छन । जनताको गुनासो सुन्ने सुनाउने सदनले सांसदहरुकै गुनासो सुन्न भ्याईनभ्याई छ । यी केहि उदाहरण मात्र हुन् । सदनमा सांसदहरुकै उपस्थिति मनलाग्दी छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सदनमा उपस्थिति कति दुर्लभ छ सांसदहरुको आक्रोश काफी छ ।

सदनको मियो सांसदहरुको रोइकाराई नियाले पुग्छ । संसदीय अभ्यासको कडि सदनप्रति सरकार र सांसदहरु मात्र होइन प्रतिपक्ष पक्ष दल समेत जिम्मेवार बन्न असफल छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सांसदहरुको टोली नै बोकेर मिसन ग्रासरुट अभियानमा सदन छाडेर जिल्ला दौडाहा छन । संसदीय काम कारवाहीमा ध्यान नै छैन । सत्तारुढ शीर्ष नेतृत्वको ध्यान सदनमा भन्दा आफ्नो राजनीतिक दाउपेच केन्द्रित छ । अझै राजनीतिक भागवण्डाको उल्झन कायम छ ।

आम निर्वाचनपछि सदन सञ्चालनमा आएको झन्डै तीन महिना वित्न लाग्यो तर संसदले जनजीविकालाई छुन सकेको छैन । संसदमा पेश भएका विधेयक नीति नतिजामुखी बन्न सकेको छैन । यसअघिको सदनले निष्कर्ष दिन नसकेका विधेयकहरु थप लथालिङ अवस्थामा छ । संसदीय समिति संसदीय नियमावली समेत निर्माण गर्न सकेका छैन । राजनीतिक गन्धको प्रभावकै कारण सांसदहरु उल्टो आफ्नो सजिलोका लागि सभामुखको अधिकार कटौती गर्न तम्सिएका छन । अस्थिर राजनीतिक अंकगणितले संधै राजनीतिक चपेटामा पर्दै आएको यो सदन पनि राजनीतिक दाउपेचको शिकार बन्न थालिसकेका छ ।