मिटरब्याजले दिएको सकस, आशा र आश्वासनको दैनिकी, प्रचण्डले देलान् त न्याय ?

काठमाडौँ — मिटरब्याजबाट पीडित बनेकाले प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा भेटेर न्यायका लागि याचना गरेका छन् । सत्ता र प्रतिपक्षी दुवैले ऐक्य बद्धताजनाएको विषयमा पनि उचित नीतिनिर्माण हुन नसक्दा उनीहरु पीडित बन्दै गएका छन् ।सरकार भने पिडितलाई न्यायको आश देखाउँदै दिन कटाइरहेको छ । तराईका विभिन्न जिल्लाबाट ७२ जना महोत्तरीमा जम्मा भई १७ दिन अघि बर्दिबास, हेटौडा हुँदै ११ दिन हिँडेर काठमाडौँको यात्रा तय गरेका मिटर ब्याजी पीडितले शनिबार प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरेका छन् ।

खालीखुट्टा नै राजधानीको चिसो सडकमा एकसरो कपडामा सरकारसँग न्याय माग गरिरहेका पीडितहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बालुवाटार नै पुगेर आफुहरुको समस्या समाधानका लागि अनुनय–विनय गरेका हुन् । काखे बच्चाच्यापेर मिटर ब्याज पीडितहरु सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सामु धरधरी रोएर न्यायको याचना गरे ।

लोकतान्त्रिक देशमाउचितनीतिनियमनहुँदा सरकारकै अगाडीपीडितको कारुणिक दृश्य सुखदपक्षपक्कै होइन । यो रोदनले मिटरब्याजीको ठूलो समस्यालाई उजागर त गरेकोे छ, सँगै मिटरब्याजीको नाममा ठगी धन्दाचलाइ रहेका साहूकारहरुले कानुन निर्माण गर्न नसक्ने सरकारको मुखमा नराम्रोसँग झापड पनि हानेको छ । तराई–मधेशका जिल्लामा व्यापक रूपमा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न सरकार बल्ल मुलुकी अपरा धसंहिता कानुन संशोधनगर्ने निर्णयगर्दै छ ।

सरकार जनयुद्धकालकैझल्को दिनेगरि ‘¥यापिडएक्सनफोर्स’ सरह कामगर्ने आश्वासनबाँड्दै छ । प्रधानमन्त्रीप्रचण्डसँग भेट्नु अघि मिटर ब्याज पीडितसँग गृहमन्त्रालयले तीन चरणको वार्ता गरिसकेको छ । शुक्रबार पनि उपप्रधानमन्त्री एवं नव नियुक्त गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यभार सम्हाले पछि उनीहरुको समस्या समाधानका लागिअ धिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने पहिलो निर्णय र आउँदो मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावलिएर जाने जनाएका थिए। सरकारको यो कदमले पीडितले न्याय पाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने आश्वासन नै दिए ।

मिटर ब्याजीको आन्दोलनमा देशका सबै शीर्ष दलले ऐक्यबद्धता जनाएको छ । विभिन्न दलका नेताहरु नै गएर उनीहरुको आन्दोलनको समर्थन गरे । तर,राष्ट्रिय प्रजातन्त्रपार्टीका नेता मिटरव्याजीको आन्दोलनमा सहभागी हुँदा राजावादी भन्दै विरोध प्रर्दशन गर्नुले यसले राजनीतिक रंग दिन खोजेको पनि नेताको तर्क छ ।

सरकार प्रतिपक्षी सबैले सडकदेखि सदनसम्म नै आवाज उठाए पनि तत्काल उनीहरुले आश्वासन भन्दा अरु केही पाउने छनक देखिँदैन । उनीहरु पनिआश्वासन नै लिएर फर्कने भन्दा अन्य उपाय नहुने देखिन्छ । सरकारले मिटर ब्याजपीडितलाई न्याय दिलाउन अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिकआयोग गठनत गरेको छ । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने शंका गर्ने ठाउँ छ । नवलपरासीका मिटर ब्याज पीडितहरु विगत २८ महिना देखि मिटरब्याज विरुद्ध संघर्षरत छन् । पटक पटक विरोध कार्यक्रम सहित उनीहरू पनि काठमाडौँ आएर धर्नामा बसेका थिए। गत असोज १ गते पीडित र सरकारबीच ५ बूँदे सहमतित भयो तर, सहमति कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन ।