न्यायिक समिति नै न्याय खोज्दै, यस्ता छन उप–प्रमुखहरुले भोग्नु परेका चुनौती

काठमाडौँ — गाउँ र नगर तहका उजुरी र गुनासो सम्बन्धित स्थानीय तहमै छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी पाएको न्यायिक समितिको प्रभावकारीतामाथी प्रश्न कायम छ । अझ राजनीतिक रुपमा आफै न्याय नपाएर अल्झिएका उप–प्रमुख र उपाध्यक्षले स्थानीय न्यायिक समितिको प्रभावकारीताबारे छलफल गर्न देशभरका उपप्रमुखहरु काठमाडौँमा भेलाभएकाछन् । उनीहरु कस्ता समस्यामा छन् ? स्थानीय तहको उजुरी र गुनासो सम्बन्धित पालिकामै छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी पाएको देश भरका न्यायिक समितिले आफ्नो काम,कर्तव्य र क्षेत्राधिकारवारे काठमाडौमा दुई दिनसम्म वृहत छलफल गरे ।

स्थानीय न्यायिक समितिको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रमुखहरुले न्याय निरुपणका सवालमा आफ्नो सफलता, समस्या,चुनौतीर अनुभव आदानप्रदान गरे । स्थानीय तहअनुसार नागरिकका समस्याहरु फरक–फरक भए पनि अधिकांश स्थानीय न्यायिक समितिसम्म आउने उजुरी गुनासा भने मुख्यत घरेलु हिंसा,घर–जग्गाको विवाद लगायतकाछन । न्याय निरुपण गर्दा व्यवहारिक र कानुनी पक्षको जटिलता उपप्रमुखहरुका लागि समस्या बन्ने गरेको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय नागरिक आफै पनि यस विषयमा जानकार नहुँदा काम गर्न कठिन भएको जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिले दोस्रो कार्यकालको १० महिना विताई सक्दा पनि पालिकाहरुले न्यायिक समितिको छुट्टै इजलास र कानुनी सल्लहकारको समेत व्यवस्थागर्न सकेका छैनन् । स्थानीयजनतालाई न्याय दिलाउने जनप्रतिनिधिआफै अञ्जान छन ।अधिकार सम्पन्ननहुँदा अनेकन व्यवधानश्रृजनाभएको उनीहरुको अनुभव छ ।फलतन्यायिक समितिको कार्यसम्पादनजनप्रतिनिधिकालागिअसाधारणजिम्मेवारी हो । कम्तिमा एक जनाअधिवक्तान्यायिक समितिमाहुनु पर्ने उनीहरुको जोड छ ।

संघियताको कार्यन्वयनपछि स्थानीयतहलेपहिलो कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकालको समय गुजारिरहेको छ । यस अवधीमाकतिपयजनप्रतिनिधिहरु दोहोरिएकाछन् भने कतिपयनयाँअनुहार हुन् । दोस्रो कार्यकालको १० महिनाविताईसकेका पुरानाहरुकालागिअनुभवकाआधारमा सहजभएपनिनयाँहरुकालागिभने अझै केही समय सिकाईमै वित्ने पक्का छ ।