काठमााडौँ — संवैधानिक परिषद्स म्बन्धी विधेयक दर्ता भएको झन्डै १ महिनापछि संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । जहाँ संवैधानिक निकायमा प्रमुख र पदाधिकारीहरू, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश लगायतको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने परिषदको विधेयकमा मै सरकार पुरानै बाटो हिडेपछि अहिले विभिन्न कोणबाट वहस सुरु भएको छ । जसलाई कतिपयले कानुन आफ्नो स्वार्थ अनुकुल परिमार्जन गरेर यस्ता निकायलाई भर्ती केन्द्र बनाउने प्रवृत्तीको निरन्तरताकै संज्ञा समेत दिएकाछन । संबैधानिक निकायमा काविल व्यक्ति छानियोस भन्नका निम्ति नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता समेत सदस्यहुने व्यवस्था छ ।
निष्पक्षताको प्रश्नन आओस भनेरै ऐनमा ‘अध्यक्ष र कम्तिमा चार जना सदस्य उपस्थित भएमा’ मात्रै बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने यसले कुनै दलको राजनीतिक भर्ती केन्द्र अवस्थाबाट पनि बचाउने देखिन्छ । तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षीले आफूलाई बाधा पार्ने देखिएकै कारण ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा उल्लेख थियो, ‘अध्यक्ष सहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिने छ । ओलीले जारी गरेको अध्यादेशमा पहिलो बैठकमा निर्णय हुन नसके दोस्रो, तेस्रो बैठक बोलाउनु पर्ने प्रावधान काटिएको थियो ।
एउटै बैठकमै सर्वसहमति हुन नसके बहुमत÷अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने बाटो अध्यादेश मार्फत ओलीले खोले। अध्यादेशमा उल्लेख थियो, ‘सर्व सम्मतिका हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ । जसको हालसत्तामा रहेकाहरुले प्रतिगामी कदम भन्दै विरोध नै गरेका थिए । हुन पनि संवैधानिक निकायहरु राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेकै कारण काम गर्न नसकेको आक्षेप खेपिरहेका छन ।
पछिल्लो घटनाक्रम हेर्ने हो भने पनिकेहि दिन घिमात्रै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले सार्वजनिक कार्यक्रममै संवैधानिक आयोगहरुका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । आयोगलाई जागिर खाने थलोका रुपमाविकास गर्न नहुनेतर्फ पनि सचेत गराएका उनले सबै समुदायको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासका लागि गठनगरिएका संवैधानिक आयोगले सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने जनाए । उनले आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेर आफ्नो औचित्यपुष्टि गर्न पनि सबै संवैधानिक आयोगहरुलाई आग्रह गरे नै गरेका थिए
तर यसैलाई छल्न ओलीले चालेकै बाटोमा अहिले पुष्पकमल दाहालप्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पनि अघि सरेको छ । सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको दफाजगाउनल्याएको विधेयकप्रचण्डको स्वार्थअनुकुलआएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । यस अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत तीनपटक परिमार्जन गरी आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको बनाएका थिए । अर्थात ऐनलाई संसोधनगर्न २०७७ मंसिर ३० गते र २०७८ वैशाख २१ गते संवैधानिक परिषद्बाट विपक्षीदलको नेता र सभामुखको उपस्थिति बिनै निर्णय गर्न मिल्ने गरी गणपुरक संख्या तोडमोड गरेका उनले अध्यादेशबाटै पहिलो पटक ३२ र दोस्रो पटक २२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए ।
जुन आफ्ना अनुकुल बनाउन कानुन नै परिवर्तन गर्ने तथा आफ्नालाई भागवण्डा लगाउने विकृत प्रर्वत्तीको नजिर नै थियो । यहि कारण ओलीको उक्त कदमको चर्को विरोध गरेको तत्कालीन विपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने बित्तिकै २०७८ साउनमा अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो । तर ओलीको अध्यादेश फिर्ता लिएका देउवाले गत असारमा दफा जगाउन ल्याएको विधेयक ओलीकै अध्यादेशको निरन्तरताथियो। जसको पनिविरोध भएपछि देउवाले अघि नबढाएको विधेयक गत फागुन ५ गते दाहाल नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लिएर फागुन १२ गते प्रतिनिधिसभामा नयाँ विधेयकदर्ता गरेको हो ।
उक्त दफा जगाउने विधेयक आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेश भएको भने ओलीबाट कपी गरेर असफल भएर पछि हटेका देउवाको उदाहरणताजै रहँदै प्रचण्डपनि सोहि बाटो हिडेका हुन । अर्थात संवैधानिक परिषदमा अल्पमतमा परेरप्रधान न्यायधीस समेत नियुक्त नसकेका प्रधानमन्त्री परिषदमा आफ्नो हुकुमी शैलीलाद्न चहान्छन । जहाँ संविधानका जानकाहरु भने प्रतिनीधि र राष्ट्रिय सभाप्रमुखलाई दलिय आधार देखाँउदै गलतबाटो हिडन् नहुने बताउछन ।
यसले ओली, देउवा र दाहालतीनै जना संवैधानिक परिषदको साविकको व्यवस्था राख्नतयार छैनन् भन्ने देखाएको छभने जनप्रतिनिधिको थलोको नेतृत्वकर्ता दलियधङधङीबाट माथि उठ्न नसकेको समेत प्रष्टपारेको छ । जुन अवस्थाका लागि यी अहिलेका सत्ताघटकदलहरु पनिउत्तिकै जिम्मेबार छन । जसले उत्पन्न डरबाट पार पाउन गरिने एक पछि अर्को प्रक्रिया गत त्रुटिले यो श्रृखला तत्काल टुङिगने देखिदैन । जस्को पछिल्लो उदाहरण संवैधानिक परिषद्सम्बन्धीविधेयक बनेको छ ।
प्रतिक्रिया