काठमाडौँ —सदनको उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा बुधवार जातीय भेदभाव, छुवाछुत, बलात्कार, हत्या, दमन, शोषणजस्ता उत्पीडनविरुद्धको संकल्प प्रस्तावमा घनिभूत छलफल भएको छ । छलफलमा सहभागी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलित समुदायमाथि हुने अपमान र विभेदवारे कानुन निर्माण र कार्यन्वयनमा प्रतिवद्धता जनाएका छन । सांसदहरुले कानुन निर्माण मात्र नभई कार्यन्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन ।
सदनको उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा बुधवार जातीय भेदभाव, छुवाछुत, बलात्कार, हत्या, दमन, शोषणजस्ता उत्पीडनविरुद्धको संकल्प प्रस्तावमा घनिभूत छलफल भएको छ । सांसद भुवनबहादुर सुनार प्रस्तावक रहेको संकल्प प्रस्तावमा सुरेशकुमार आले मगर, गोपीबहादुर सार्की अछामी सहित १८ सांसदको समर्थन रहेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको समेत उपस्थितिमा भएको संकल्प प्रस्तावमाथीको छलफलमा सांसदहरुले जातीय भेदभाव समाजको कलंक भएको बताएका छन् । कानुन कार्यन्वयनमा सरकारको ध्यानकर्षण हुनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड छ ।
लामो समयदेखि परम्परागत रुपमा रहेको यो जातीय भेदभावले विभिन्न मुल्यमान्यताहरु निर्धारण गरेको र मानसिक रुपमा पनि रहेको हुँदा कानुन निर्माण मात्र नभई यसका व्यवहारिक कार्यान्वयन र रुपान्तरणमा जोड दिनुपर्ने सदस्यहरुको भनाई छ । संविधानमा व्यवस्था गरेका विषय राज्यले कार्यन्वयन नगर्नु अर्को समस्या भएको बताएका छन । सामाजिक अन्धविश्वासका हुने विभेद चिर्न राज्य असफल भएका र राज्य नै विभेदकारी भएको र यो प्रस्तावले राज्यालाई थप झकझकाउने उनीहरुको विश्वास छ ।
राष्ट्रियसभाकी सांसद मदनकुमारी साह ले २०८० साललाई ‘जातीय छुवाछुतविरुद्धको अभियान वर्ष’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन । दलितमाथि हुने हिंसाको अन्त्य र समानताका लागि पनि सरकारले २०८० साललाई सो अभियान वर्षको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । संकल्प प्रस्तावमाथी उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दलित समुदायमाथि हुने अपमान र विभेद अन्त्यका लागि कडा कानुन बनाउने र कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन ।
दलित समुदायको विभेद सांस्कृतिक अभियान चलाएर स्थायी समाधान खोजिनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोड छ । दलित समुदायको विभेद संविधान र कानुनमा मात्रै व्यवस्था गरेर अन्त्य नहुने उनको जिकिर छ । संकल्प प्रस्तावमा संविधान र कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार निजी वा सार्वजनिक स्थानमा हुने छुवाछुत र भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया