अर्थ र गृहले गठबन्धनमा कलह, मन्त्री हुनेको थानथाप, प्रचण्ड र देउवालाई सकस, सानाको ठूलो दाउ

काठमााडौँ — पुस २६ मा विश्वासको मत लिएपछि पनि पूर्ण मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको प्रचण्डलाई फेरि मन्त्रालय भागबण्डामा चुनौती हुने भएको छ । सबै दलले मुख्य मुख्य मन्त्रालयमा आँखा लगाएपछि भागबण्डामा सकस हुने देखिएको हो । दुई महिनाको अन्तरालमा नै २ पटक विश्वासको मत लिनु पर्ने बाध्यता आएता पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दुवै पटक सदनले पत्याएको छ । पुस २६ मा दुई सांसदबाहेक सदनमा उपस्थित सबै सांसदले विश्वासको मत दिए पनि चैत ६ मा भने सदनको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले अविश्वासमा उभियो ।

अब फेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई १० दलसँग मिलेर २४ मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउनु पर्ने चुनौती थपिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्ता केही आशा बोकेका दललाई सहभागी गराएर पहिलो मन्त्रीमण्डल निर्माण गर्दा पनि असफल सावित भइसकेको उनी मन्त्रीमण्डलको भागबण्डा मिलाउन सकस हुने देखिन्छ । नेपालको संविधानले नै २५ भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन नपाउने प्रावधान तोकदिएको छ । त्यसमा पनि हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले एक राज्यमन्त्री सहित ५ मन्त्रालय सम्हालिरहेको छ ।

अझ गृह र अर्थ जस्ता दुई मुख्य मन्त्रालयमध्ये गृहबाट प्रचण्ड पछि हट्ने सम्भावना न्यून छ । यसअघि पनि प्रचण्डले गृह माओवादीले नपाएकोमा असन्तुष्ट जनाएको थियो । सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसको ध्यानमा पनि गृह र अर्थ जस्ता मन्त्रालय छन् । त्यस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सबै अन्य दललाई छोडिदिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले त मुख्य मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने निर्णय नै गरिसक्यो । यसरी सबैले ठूला र मालदार मन्त्रालयमा नै आँखा गाड्दा मन्त्रालय भागबण्डामा असहज हुने देखिन्छ ।

सत्ता गठबन्धनमा सामेल १० दललाई हैसियत अनुसारकै मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने हो भने पनि सबै दललाई मन्त्रालय पाउन मुश्किल हुन्छ । हुन त आर्थिक व्ययभार कटौती गर्नका लागि २५ बाट घटाएर १६ मन्त्रालयमा झार्नु पर्ने सुझाव सरकारलाई विज्ञले दिइसकेको छ । आर्थिक संकट रहेको देशमा मितव्ययीता अपनाउनु पर्ने भएता पनि सत्ता स्वार्थमा नै केन्द्रीत दलहरु सबै मालदार मन्त्रालयको च्याँखे थापिरहेको छ । प्राप्त गरेको मन्त्रालय अनुसार नै दलको हैसियत हुने हुँदा साना दलहरुको आँखा पनि ठूलैतिर छ । भागबण्डा नै पुर्याउन भन्दा पनि योग्य मन्त्री राख्नु पर्छ । आफ्नो कुर्सी बचाउनकै लागि मन्त्रालयको चिठ्ठा बाड्नु भन्दा योग्य र क्षमतावान् नेतालाई उपयुक्त कुर्सीमा बचाल्नु पर्ने सत्ता पक्षकै नेताहरु बताइरहेका छन् ।

उता ओली पनि तयारी अवस्थामा नै रहेको हुँदा यता प्रचण्ड सत्ता समीकरणमा सबैलाई मिलाएर लान बाध्य छन् । पहिले नै ३ उपप्रधानमन्त्री बनाउँदै आलोचित भएका प्रचण्ड अब फेरि दलहरुलाई खुशी बनाउनकै लागि पनि आधा दर्जन उपप्रधानन्त्री दिनु पर्ने बाध्यतामा छन् । मेजर मन्त्रालय नदिएर सीके राउतको जनमत पार्टीले शपथ नै नखाएको धेरै समय भएको छैन । जसपालाई उपराष्ट्रपति दिएपछि प्रदेशमा मुख्यमन्त्री छोड्नु पर्ने जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्तिले आजाव उठाइनै सक्यो । बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टी पनि लाईनमा छ । एमालेले १० टाउके रावणको संज्ञा दिएको सत्ता गठबन्धनमा स्वार्थ हावी हुने निश्चित छ । पहिले नै पूर्ण मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको प्रचण्डलाई यस पटक पनि मन्त्रालय भागबण्डाले टाउको दुखाउने छ ।