काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पूर्व सत्ताघटक एमाले र राप्रपाले विश्वासको मत दिएनन् । विगतमै आफुलाई प्रमुख प्रतिपक्षी घोषणा गर्न माग गरेको नेमकिपा यसपटक पनि विपक्षीमा उभियो । तथापी प्रचण्डले गठबन्धन फेरेर पनि विश्वासको मत पाएका छन् । तर जनताको मत जित्न सजिलो छैन । संसदबाट दोस्रोपटक विश्वासको मत जितेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गठबन्धन फेरिएको मार परेन । सात दलीय गठबन्धनको मत फेरिएर १० दलमा परिणत भयो । पुस १० का सत्तासहयात्री चैत ६ मा प्रतिपक्षी बने ।
राजनीतिक कोर्ष निर्वाचनअघिकै मोडमा पुगेर टक्क रोकिएको छ ।उतिबेला सरकारको नेतृत्वमा देउवा थिए । अहिले प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वमा छन् । सहयात्री उनैछन् । केही साना दलसत्ताको न्यानोमा छन् । जुन सरकार जसको बन्छ उतै जान्छन् । सारमा नेतृत्व फेरिएपनि निर्वाचनअघि सरकारमाथि जुन नैराश्यता थियो । अहिले फेरि पुनःस्थापित भएको छ ।विश्वासको मत जितेका प्रचण्डलाई जनताको मन जित्न सहज छैन ।
निर्वाचनपछि जनतामा नयाँ अपेक्षा हुन्छ । सरकार र पात्र फेरिएको हेर्ने इच्छा सबैमा थियो । पुस १० मा बालकोट गठबन्धन बनेपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने ।पहिलोपटक निर्वाचनमा गएर भारी मतभार ल्याएका रवि लामिछाने सरकारमा सहभागी भए । पार्टी पुरातन नै भएपनि राजेन्द्र लिङ्देनमाथि जनताको भरोशा कम थिएन । यी दुई पात्रका कारण एमाले नेतृत्वको बालकोट गठबन्धनप्रति जनतामा आशा पलाएको थियो ।
तर दुई महिना पनि सरकार खप्न पाएन । प्रचण्ड पुरानै कित्तामा फर्किएर काँग्रेस च्याप्न पुगेपछि राजनीतिको हुलिया फेरिएको छ ।विश्वासको मत पाएका प्रचण्डले सरकार विस्तारको तयारी गरेका छन् । तर गठबन्धनमा आवद्ध सबै दलको चित्त बुझाएर जानु उनको प्रमुख चुनौती बनेको छ ।
भागबण्डामै पहिलो ढुंगा लाग्दैछ ।उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा जान खोजिरहेका ठूला नेताको व्यवस्थापन सजिलो छैन ।यसले झण्डै आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब प्रचण्डमा परिरहेको छ ।विश्वासको मत दिएका रास्वपा जस्ता नयाँ दलसँग तारतम्य मिलाउन प्रचण्डमाथि ठूलै संकट छ । बढ्दो सुरक्षा चुनौती र धरापमा परेको अर्थतन्त्र उठाउने ताकत कसैमा देखिएको छैन । फलतः जनतामा बढ्दै गएको निराशालाई आशामा बदल्ने सुत्र पनि प्रधानमन्त्रीसँग हुनेछैन ।
आशा गरिएका गगन विश्वप्रकाश नै यो सरकारमा सहभागि हुन इन्कार गरिरहेका छन् । अन्य पात्रप्रति खासै उत्साह छैन । तर एमाले कडा प्रतिपक्षका रुपमा प्रस्तुत हुन पुरापुर तयारीमा छ । जुन प्रचण्डका लागि सबैभन्दा भारी पर्नेछ । किनकि आफैलाई लत्याएर सत्ता सम्हालेका प्रचण्डलाई कुनैपनि हालतमा सफल हुन दिने एमालेको मनसाय छैन ।
सदन र सडकको जिम्मा एमालेको काँधमा छ । एमाले निकट सभामुख भएका कारण संसदका गतिविधिमा पनि प्रचण्ड थप दबाबमा जानेछन् । संवैधानिक परिषद्मा समेत अल्पमतमा रहेका प्रचण्डलाई भागबण्डा र राजनीतिक नियुक्तमा संकट आउँदैछ । सँगै रहेको काँग्रेस पनि जति चाँडो प्रचण्डलाई असफल बनाउन सकिन्छ, उत्ति चाँडै सरकार आफ्नो हातमा आउने बुझाइमा रहनेछ । जुन प्रचण्डको प्रतिकुल हो ।
प्रतिक्रिया