काठमााडौँ — सरकारले रासायनिक मलको खरिदमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान कटौति गरेपछि सर्वत्र विरोध सुरु भएको छ । किसान संघ, संगठनहरुले मलमा दिईदै आएको अनुदान कटौति गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग समेत गरेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको फागुन २६ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार सरकारले रासयानिक मलमा दिँदै आएको अनुदान घटाउने निर्णय ग¥यो । कृषि मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै रासायनिक मलमा दिँइदै आएको ७० दशमलव ८२ प्रतिशत बराबरको अनुदान घटाएर ५९ दशमलव ०४ प्रतिशत कायम गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यो दरलाई क्रमश घटाएर ५० प्रतिशतमा झार्ने योजना सरकारको छ । सरकारले युरियामा ८० प्रतिशत, डिएपीमा ६० प्रतिशत र पोटासमा ५९ प्रतिशत अनुदान दिइरहेको थियो । अनुदान घटाएपछि अब युरियामा ६४ दशमलव ४९, डिएपीमा ५२ दशमलव ३८ र पोटासमा ४६ दशमलव ०९ प्रतिशत मात्रै अनुदान कायम छ । यसअघि आयात विन्दुमा युरिया प्रतिकिलो १४ रूपैयाँ, डिएपी प्रतिकिलो ४३ रूपैयाँ र पोटास प्रतिकिलो ३१ रूपैयाँमा बिक्री वितरण भइरहेकामा अनुदान कटौतीपछि आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो २५ रूपैयाँ, डिएपी प्रतिकिलो ५० रूपैयाँ र पोटास प्रतिकिलो ४० रूपैयाँमा बिक्री वितरण हुनेछ ।
युरिया प्रतिकिलो ११, डिएपी प्रतिकिलो ७ र पोटास प्रतिकिलो ९ रूपैयाँ महँगो पर्नेछ । रसायनिक मलमा सरकारले अनुदान घटाएपछि चौतर्फि विरोध सुरु भएको छ । किसान संघ–संगठनले सरकारको निर्णत तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । दवावस्वरुप आन्दोलन नै घोषणा गरेका छन । सरकारको यो निर्णय विरुद्ध राजनीतिक दलहरुले समेत सरकारको गम्भिर ध्यानकर्षण गराएका छन । तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन ।
सरकारले यसअघि मलमा दिइँदै आएको अनुदानले मल आयातमा आवश्यकता अनुसारको व्यवस्थापन हुन नसकेको र अनुदानको मल सस्तो भएर कालोबजारी भएका तर्क सरकारको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि हुनको साथै विनिमय दरमा भएको वृद्धिले नेपाल सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मलको लागत मूल्य अत्यधिक रुपले बढेको, निरन्तर बढ्दो खरिद लागत, तर न्यून बिक्री मूल्यले गर्दा अनुदान रकममा नेपाल सरकारले धेरै नै बजेट खर्चिनुपर्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित तथा स्रोत सुनिश्चित गरेको जम्मा बजेटलाई मध्यनजर गर्दै अनुदानमा उपलब्ध गराउने रासायनिक मलको आयात विन्दुको लागि नयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
तर सरकारको तर्क जस्तो भए पनि यसरी अनुदान कटौती गर्दा किसान हतोउत्साहित हुने थप मारमा पर्ने तर्क धेरैको छ । यसलाई बाह्य दवावका प्रभावका रुपमा समेत कतिपयले व्याख्या गर्न थालेका छन । रासायनिक मलको बढ्दो माग, बढ्दो अन्तरराष्ट्रिय मूल्य र तद्अनुरुप रासायनिक मलमा बढ्दो अनुदान रकमलाई ध्यानमा राखेर रासायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदानलाई लागतको ५० प्रतिशतमा सीमित राख्ने सरकारी योजनाले सरकार आफै आलोचित बनेको छ । सरकारको तर्क जे जस्तो भए पनि समयमै मल नपाएर आजित किसान सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान समेत कटौतीपछि थप हतोउत्साहित हुने चिन्ता बढेको छ ।
प्रतिक्रिया