फेरिएको सत्ता–समीकरण, प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा गर्दै एमाले, सरकार सञ्चालन थप अन्यौलमा

काठमाडौँ — आम निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई महिना नाघ्यो । तर न त नागरिकको जनजीविका न त नीति निर्माण तहमै नयाँ सरकार के गर्दैछ बत्ति बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा छ । अर्थात फेरिएको सत्ता–समीकरणको प्रत्यक्ष असर सरकार सञ्चालनमा परेको छ । संघ र प्रदेश सरकार दुवै अन्यौलको अवस्थामा छ । आम निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन स्वभाविक प्रक्रिया हो । तर नेपालमा चुनावपछि कतिवटा नयाँ सरकार बन्छ वा कुन बेला नयाँ सरकार निर्माण हुन्छ यकिन गर्न गाह्रो छ । मन्त्रालयहरुमा मन्त्री कपडा फेरे सरह फेरिन्छन् ।

निर्वाचनपछि गठित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले विगतको यो तितो सत्यलाई निरन्तरता दिई नै सकेका छन । आफु प्रधानमन्त्रीकै लागि एमालेको शरणमा पुगेर सरकार गठन गरे, प्रधानमन्त्री बने । आफ्नो स्वार्थ बाझिएपछि एमालेलाई ठाडै गलत्याएर नेपाली कांग्रेसको कित्तामा फर्किए । एकाएक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कित्ता परिवर्तन गरेपछि, गठबन्धन फेरवदलको असर संघ र प्रदेश सरकार सञ्चालनमा परेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा छ तर अर्थमन्त्रालय सहित १६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै पोल्टामा छ । पाँच मन्त्रीको भरमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार चलिरहेको छ । सदन सुचारु भएको यत्तिका समय विते पनि सदन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सदन सञ्चालन अलमलमा छ । तर सत्ता र शक्तिका सौदावाजी लिप्त बनेका नेतृत्वको ध्यान यसतर्फ पटक्कै छैन । उही भाषणवाजीमै रमेका छन ।

उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि पुन विश्वासको मतपछि मात्र मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने, सरकारले पूर्णता पाउने देखिन्छ । केन्द्रको राजनीतिक समिकरणको प्रभाव प्रदेश सरकार सञ्चालनमा नपर्ने कुरै भएन । अझ प्रदेश सरकार त गञ्जागोलकै अवस्थामा छ भन्दा फरक पर्दैन ।

प्रदेशको हकमा सुदुरपश्चिमा बाहेक यस अघि एमालेको भागमा परेको प्रदेशहरुमा एमालेकै नेतृत्व कायम छ । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै केन्द्रको समिकरणका आधारमा मुख्यमन्त्री फेर्ने, पुन विश्वासको मत लिने सपथग्रहणको खेल सुरु हुनेछ । केन्द्र सरकारबाट बाहिएका एमाले र राप्रपाले प्रदेश सरकारबाट अझै बाहिरिएको छैन । केन्द्रमा प्रतिपक्षमा रहेपनि आफ्नो अंकगणितका आधारमा प्रदेश नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीतिमा एमाले छ ।

अहिले दश दलिय गठबन्धन संवैधानिक निकायको पदपूर्तिमा व्यस्त छ । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म विश्वासको मत लिने र बल्ल सरकार विस्तार अघि बढ्नेछ । सत्तारुढ दलभित्र भागवण्डाको सकस सुरु भएपनि सरकारले पुर्णता पाउने विषय कम सहज छैन । सरकारले कहिले पूर्णता पाउँछ यसै भन्न कठिन छ ।