हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दै गएको चिनियाँ प्रभावलाई रोक्न शक्ति राष्ट्रको विशेष सम्झौता, चीनद्धारा कडा विरोध

काठमाडौँ — हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दै गएको चिनियाँ प्रभावलाई चुनौती दिने उद्देश्यले अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाबीच क्यालिफोर्नियामा विशेष सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार अमेरिकाले अष्ट्रेलियालाई तीनवटा आणविक हतियारसहितको पनडुब्बी उपलब्ध गराउने भएको छ । तर यो बिषयमा भने चिनले बिरोध गरेको छ । चिनियाँ प्रभावलाई चुनौती दिने उद्देश्यले अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाबीच क्यालिफोर्नियामा विशेष सम्झौता भएको छ । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गएको थियो । ३ देश सम्झौता भएसंगै अत्याधुनिक प्रविधि सहितको जहाज निर्माणको जिम्मेवारी बेलायतको रोल्स रोयसलाई दिने सहमति पनि तीन मुलुकले गरेको छ ।

सोमबार सम्झौता भएपछि अष्ट्रेलियाको जल सेनाले जहाज चलाउने तालिम बेलायती र अमेरिकी जल सेनाबाट लिने भएको छ । यो तालिम समापन भएपछि सन् २०२७ भित्र बेलायत र अमेरिकाले अष्ट्रेलियाको जल सेनासँग सहकार्य गरेर पश्चिम अष्ट्रेलियाको पर्थमा जहाज राख्नेछन् । सन् २०३० सम्म अष्ट्रेलियाले अमेरिकाबाट तीनवटा जहाज खरिद गर्ने सम्झौता पनि भएको छ । यी जहाजमा तीनवटै मुलुकका प्रविधिको प्रयोग हुने भए पनि यसको डिजाइन भने अष्ट्रेलिया र बेलायतले भने अनुसारको हुनेछ । नयाँ प्रविधिको जहाजबाट अष्ट्रेलियाका जल सेना हालको भन्दा पनि तेज गतिमा गस्ती गर्नसक्ने बताइएको छ । क्रुज क्षेप्यास्त्रको सहायताबाट जल सेनाले जमिन र समुद्री इलाका दुवैमा आक्रमण गर्नसक्नेछ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार शासन गरिरहेको मुलुकहरूबीच आफ्नो सुरक्षाका खातिर सहमति भएको बताए । उनले भने हामी तीनवटै मुलुक आ–आफ्नो सीमामा बस्न तयार छौँ र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा कुनै खतरा उत्पन्न हुन नदिन सजग छौँ । सम्झौतापछि अमेरिकाले तीन मुलुकले प्रयोग गर्ने नयाँ जहाज निर्माणका लागि ४ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने बताएको छ । त्यस रकम भर्जिनिया पनडुब्बीको मर्मत सम्हारमा समेत खर्च हुनेछ । यो सम्झौताले अष्ट्रेलियामा रोजगारका साथै सैन्य रूपमा समेत मुलुकलाई बलियो बनाउने उनले बताए ।

अमेरिकाको रक्षा इतिहासमै यो ठूलो लगानी हो । बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले भूराजनीतिक स्थायित्वमाथि चुनौती बढिरहेका बेला भएको यस सम्झौता विशेष रहेको बताए । युक्रेनमा रूसको हमला चीनले बढाइरहेको दबाब र इरान तथा उत्तर कोरियाका अस्थिर व्यवहारले विश्वमा खतरा र विभाजन पैदा गरिरहेको समयमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा सुरक्षा स्थायित्वका लागि यो सम्झौता महत्वपूर्ण भएको बताए । बेलायतले पनि रक्षा क्षेत्रमा ५ अर्ब पाउन्ड खर्चिने बताए ।

यस सम्झौताको चीनले भने विरोध गरिरहेको छ । यता १४ औँ अधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति आएसंगै चीन झन शक्तिशाली बन्दै गएको छ । राष्ट्रपति सी जिनपिङको तेस्रो कार्यकालमा सुरक्षा विकासको पहिलो आधार रहेको र राष्ट्रको स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि रक्षा प्रणालीमा नयाँ आविष्कार र थप आधुनिकता आवश्यक रहेको बताएका थिए । शक्तिशाली बन्दै गएको चिन त्यसो त पछि हट्ने कुनै संकेत देखिदैन । पछिल्लो पटक अमेरिका, बेलायत तथा अष्ट्रेलियाबीच भएको सम्झौताले यि देशहरु खतरामा पर्न सक्ने देखिन्छ ।