अब चाल्ने छन ओलीले यस्ता कदम ! माओवादी चेपुवामा पर्दै, सत्तायात्राको सपनामा एमाले

काठमाडौँ — आफैले प्रधानमन्त्री बनाएका प्रचण्डको युटर्नले प्रतिपक्ष बन्न पुगेको एमालेको अबको राजनीतिक रणनीति के हुन्छ ? त्यो कौतुहल्ताको गर्भमै छ । निर्वाचनको मत परिणामताका लख काटे जस्तै अब पनि एमाले दाउपेच साँधीरहे संसदभित्रको अस्थिर घटनाक्रम चलिरहने देखिन्छ । त्यसका लागि चतुर राजनीतिक नेतृत्व केपी शर्मा ओलीको रणनीति निर्भर रहनेछ देखिन्छ । राष्ट्रपति निर्वाचनसंगै कांग्रेस सत्तापक्ष र एमाले विपक्षमा पुगेको छ भने अलमलको स्थितिबाट राजनीतिले तत्काललाई निकास पाएको छ । जहाँ एमालेले ढोक्सा थाप्ने प्रयास गर्ने विश्लेषणलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ताप्राप्तिका लागि अनुचित प्रयास नगर्ने भनाईले खण्डन गरेको छ ।

सारतः अव एमाले केहि समयकै लागि सहि प्रतिपक्षमा ढुक्क भएर बस्ने देखिएपनि सत्ता पक्षलाई भने आरामदायी सत्ता यात्राको ढुक्कपन देखिएको छैन । एक तराजनीतिक तरंगमा अनेकन नीति बनाउनसक्ने ओली प्रतिपक्षी बेञ्चको मुल नेता बनेका छन् । उनको स्वभावनै शान्त नरहने प्रकृतिको छ । ओलीले सत्ता मेला बसाउनका लागि वित्तिय क्षेत्रबाट सुरु भएको जनआक्रोशलाई टपक्कै टिपेर सत्तामाथि प्रहार गर्न सक्दछन् ।

एमालेलेप्रतिपक्षीको हुने फाइदासमेत यसैमा जोडेर एमाले अझ शशक्त बन्ने पक्का छ ।यता अदालतको आदेशले तंरङ ल्याएको द्धन्द्धकालिन न्यायसम्बन्धी विषय समेत एमालेले उछाल्ने देखिएको छ । यसैको सुरुवात दन्द्धकालिन मुद्धावारे सर्वोच्च अदालतले चालेको कदम र त्यसप्रति माओवादी दिएको प्रतिक्रियामा ओली खरो उत्रिएका छन । आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको समयमा नै द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुङ्गो लगाउन आग्रह गर्दा प्रचण्डले वास्ता नगरेको दाबी गरेका उनले बेपत्ता छानविन तथा सत्य निरुपण सम्बन्धी आयोगलाई काम गर्न पनि माओवादीकै मान्छेले व्यवधान खडा गरेको बताईसकेका छन ।

त्यसमा पनि अपनत्व कम लिनुपर्ने एमाले नै विपक्षमा रहेको अवस्थाले सत्ताघटकलाई थप चुनौती थप्ने छ । वर्तमान अवस्थामा संवैधानिक परिषदमा वहुमत रहेको एमाले भागवण्डा पनि वलियो बन्नेमा शंका नै छैन । जहाँ अदालतको नेतृत्वमा समेत एमाले हावी हुने छ भने सभामुख आफ्नो भएको फाईदा संसदमा पनि लिने छ । जुन प्रयोग यसअघि माओवादीले पनि एमसीसी लगायतका विषयमा गरिसकेको छ ।

यसले झण्डै कांग्रेसकै आकारमा रहेको एमाले न्यायपालिका र व्यवस्थापिका दुवै तिर वलियो बनेको छ । विधेयक छलफल कै लागि अघि नबढाउने तथा राष्ट्रिय सहमती चाहिने विधेयकमा असहयोग गर्ने कदम एमालेले चाल्न सक्ने सम्भावनाका वीच अहिलेका गठबन्धनले महत्वपूर्ण ठानेको नागरिकता विधेयक पास भए अर्को अवसर एमालेलाई सिर्जना हुने छ । यता दश दल समेटिएको गठबन्धनको भागवण्डामै पनि सकस हुने निश्चित छ भने मिनि गठबन्धनको प्रयास सुरु भईसकेको छ । उपराष्ट्रपति निर्वाचनमै एउटै गठबन्धनमा भएर पनि प्रष्ट रुपमा दुई कित्तामा उभिएका मधेशवादी दल यसको उदाहरण हो भने यहि वाट विकसित घटनाक्रमले निस्किने छिद्रको खोजीमा एमाले हुने छ

वोली र गालीमा अब्बल कम्युनिष्ट नेताहरु कुन हदसम्म आलोचनमा उत्रिन्छन भन्ने समेत प्रसस्त उदाहरण छन । जुन कांग्रेस प्रतिपक्षी बन्दा सरकार पक्षमाले भोग्नुपर्दैन । त्यसको अनुभव प्रचण्ड सरकारले यसपटक गर्ने छ । जहाँ अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट,विकास निर्माण हुनसक्ने सुसस्ता र धेरै दललाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्दा राजनीतिक दाउपेचमै व्यस्त प्रधानमन्त्रीका कारण आउने परिणाम पनि एमालेका लागि निशाना साध्ने अर्को ठाँउ बन्ने छ । जहाँ संगठन पनि सधै वलियो र परिचालनमा कडा रहेको एमालेले नयाँ समिकरणको प्रयास र खरो प्रतिपक्षको दुवै रणनितिमा एक साथ अघि बढ्दा त्यसको दवाव वर्तमान गठबन्धनले कति धान्छ ? त्यो भने समयले नै देखाउने छ ।