काठमााडौँ — सर्वोच्च अदालत निमिक्तको भरमा चलेको १ बर्ष वितिसक्दा पनि संवैधानिक परिषद्ले अझैसम्म प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको तयारी समेत गर्न सकेको छैन । अर्कातर्फ सुनुवाइ प्रक्रियाका लागि संसदीय समिति पनि गठन हुन नसक्दा राष्ट्रपतिले समेत निमित्त बाटै सपथ लिएका छन् । प्रधान्यायधीस नियुक्तिको आलटालले न्यायालयलाई कमजोर बनाएको छ ? आज सपथ ग्रहण गरेका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शपथ गराएका छन् । नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि सङ्घीय कानूनबमोजिम प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर एकबर्षबाट निमित्तकै भरमा सर्वोच्च अदालत चलिरहँदा सपथको जिम्मा समेत निमित्तकै भागमा परेको हो । नेतृत्वमा रहेकाहरुले सर्वोच्चलाई सर्वोच्च हुन नदिई आफूअनुकुल प्रयोग गर्न वातावरण सिर्जना गर्दा आईपर्ने अवस्थाको यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । संवैधानिक प्रावधानकै कुरा गर्दा समेत संविधानको धारा २८४ (३) मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार गत कात्तिक २७ मै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनुपर्ने थियो । तर त्यतिबेला संवैधानिक परिषदमा सदस्य रहने प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख र प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता नभएका कारण रोकिएको सिफारिस अहिले पनि हुन सकेको छैन ।
फलत ः नेतृत्वमा रहेकाहरुमा रहेको अकमण्र्यताले सर्वोच्चले प्रधानन्यायधीस नपाउने समय अझै लम्बिने देखिन्छ । दलहरुले तत्कालिन प्रधानन्याधीस चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग टुङ्गोमा पुर्याउन नसक्दा मंसिर २७ सम्म प्रधान्यायधीस नियुक्तीको अवस्था नै थिएन । त्यसपछि जबरा उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपनि चुनाव केन्द्रीत तत्कालिन सरकारले यसबारेमा थप सोच्नै सकेन । फलत ः दिपककुमार कार्की निमित्त भएरै अवकाशमा गएभने त्यसपछि निमित्त बनेका हरिकृष्ण कार्कीकै भरमा अहिले सर्वोच्च चलिरहेको छ ।
अहिले मंसिर ४ को निर्वाचनपछि संवैधानिक परिषद्को संरचना पूर्ण भइसकेको छ तर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छैन । यहि सुस्तताका कारण बार एसोसिएसनले चासो देखाउँदै तत्कालिन कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानलाई भेटेर ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो । तर यो वीचमा सत्तामा आउने जाने क्रममा व्यापक परिवर्तन देखियो भने सत्ताकेन्द्रीत भएर राजनीतिक समिकरणमा भएको फेरवदलले समेत यसलाई प्रभावित पारेको हो ।
मुलुकको सर्वोच्च न्यायिक निकायलाई लामो अवधि नेतृत्वविहीन हुदाँ पनि नेतृत्व चुप बस्दा यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामै आँच आएको छ भने यसले नेतृत्वको नियत प्रष्ट हुने कानुनका जानकाहरु बताउछन । पछिल्लो अवस्था हेर्दा पनि दल र अदालतमा एक प्रकारको टसल नै देखिएको छ भने द्धन्द्धकालिन मुद्धाका विषयमा दिएको आदेशले माओवादी अझ रुष्ट बनेको छ । उक्त आदेशलाई समेत प्रधानन्याधीस नियुक्तीसमेतलाई जोडेर हेरिदा दलहरुमा अझै तातो लाग्ने अवस्था भने देखिदैन । जहाँ महाअभियोगबाटै न्यायलयलाई तर्साएका उनीहरु विरुद्ध कामुले वोल्न सक्ने धरालत नै प्राप्त नगर्ने समेत जानकारहरु बताउछन ।
सार्वजनिक रूपमा लाञ्छना लगाउने गरी न्यायालयप्रति विस्तारै बढ्दै गएको संस्थागत अतिक्रमणको दबाब थेग्न सक्ने आत्मविश्वास नहुने यहि फाईदा उठाउनै दलहरु प्रधानन्याधीस नियुक्ती प्रति अनुदार देखिदै आएका छन । अर्कातर्फ संवैधानिक परिषदमा एमालेकै वर्चस्व छ भने लाईनमा पनि एमाले निकट मानिने हरिकृष्ण कार्की छन् । जसले द्धन्द्धकालिन् रिटमै झस्किएको माओवादी नेतृत्वको सरकारले अझै अलमल गर्ने प्रष्ट छ । जसले जबराविरुद्धको महाभियोगका वेला पनि सत्तामै रहेर महाअभियोग अलमलाएर राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गरेको आरोप खेपेका वर्तमान सत्ताघटक दलहरुमाथि यो आक्षेप पुष्टि हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
न्यायालयमा अनियमितता, भ्रष्टचार तथा राजनीति बढ्यो भनेर अघि सुधारमा एक हुनुपर्ने बताउनेहरुकै राजनीतिका कारण अझै लामै समय सर्वोच्च नेतृत्वविहिन हुने निश्चित नै छ । सत्ता यात्रा र भागवण्डामै केन्द्रीत उनीहरुमा यसैपनि न्यायलय प्राथमिकतामा परेको छैन । जहाँ काययमुकाय भए दवाव कायम राख्न सहज हुने बुझेका उनीहरु संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएपनि यसलाई अघि बढाउन चहादैनन् । अर्कातर्फ अहिलेसम्म संसदीय सुनुवाइ समिति समेत गठन हुन सकेको छैन । जसले प्रधानन्यायधीस नियुक्ती तत्काल नहुने संकेत मात्र गरेको छैन यहि कारण सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा यसअघि नै सिफारिस भएका तीन जनाले हालसम्म नियुक्ति पाएका छैनन् ।
प्रतिक्रिया