काठमाडौँ — रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिमा सपथ लिए । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत ३ गते हुँदैछ । गठबन्धनमा आवद्ध दलको संख्या बढेर ११ पुग्दैछ । तर सरकार विस्तार र भागबण्डाको विषय झनझन पेचिलो बन्दै गएको छ । काँग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको लबिङमा रहेको चर्चा विस्तारै तर व्यापक बन्न थालेको छ । यद्यपी गगनले ठट्टाकै शैलीमा सही आफु महामन्त्री भएकाले मन्त्री नबन्ने स्पष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्रीका लागि सभापति देउवासँगै संसदीय दलमा भिडेका उनले मन्त्री होइन, प्रधानमन्त्री चलाउन सक्छु भन्ने सन्देशसमेत दिए । त्यसकै एकदिनअघि आफुलाई प्रधानमन्त्रीको बन्ने आभाष भइरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए । यसो भन्दै गगनले ‘प्रधानमन्त्रीको बाटो खाली गर’ भनेका हुन् वा मन्त्री बन्न इन्कार गरेका हुन् । तर उनले दुवै संकेत दिएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसमा मन्त्री बन्न अस्वीकार गर्ने दुईजना भए । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले यसअघि नै मन्त्री नबन्ने स्पष्ट पारेका थिए । आइतबार महामन्त्री गगनकुमार थापाले समेत मन्त्रीको दौडमा नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् । दुवै पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेकाले मन्त्रीको मोह त्याग्नु राम्रै कुरा हो । तर मन्त्री भएर परिणाम नआए आलोचित भइने भयमा अधिकांश नेताहरु सरकारमा जानेबारे सचेत बन्न थालेका छन् । यदि सबै नेतामा मन्त्री लोभ हराएत सहजै होला । नत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सरकार विस्तारमा संकट पर्दैछ । किनकि मन्त्री बन्नकै लागि खुट्टा उचालेर बसेकाहरुको व्यवस्थापन सहज हुने देखिएको छैन ।
सत्तारुढ गठबन्धन आठ दल पनि होइन, दुई थपिएर दश दलीय बनेको छ । दश दलमा २५ मन्त्रीको भागशान्ति गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति देउवालाई दबाब बढीरहेको छ । जसको सुरुवात उपराष्ट्रपतिकै निर्वाचनबाट सुरु भयो । जसपा र जनमत पार्टीले एकअर्काविरुद्धै उम्मेदवारी दिएपछि प्रचण्ड–देउवा पनि चुप जस्तै छन् । मधेशवादी दलहरु आपसमै भिड्दा त्यसको बछिँटा सरकार विस्तारमा पनि पर्दैछ । किनकि महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा जसपा, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित जनमतले पनि मागदाबी गरिरहेको छ । जसको व्यवस्थापन सजिलै र छिट्टै हुने छाँट देखिएको छैन । यद्यपी चैत ११ अघि नै पुनः विश्वासको मत लिने बाध्यतामा परेका प्रधानमन्त्रीलाई सबै दल रिझाउनुपर्ने संकटले भुइँ न पोल्टाको बनाएको छ ।
आठ दलीय गठबन्धनमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा पाउने दाबी गरिरहेको काँग्रेसले अर्थ र गृहजस्ता मन्त्रालय आफैले राख्नुपर्ने मत राखिरहेको छ । माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको दाबी पनि यीनै मन्त्रालयमा छ । अझ राष्ट्रपतिमा ओलीको प्रस्तावलाई लत्याएर गठबन्धन ब्यूँताउन भूमिका खेलेको समाजवादीले यीमध्ये एक हुनैपर्ने अडान लिएको छ । १० दलीय गठबन्धनको ११ औं दल बन्न रास्वपाले समेत कम्ता कसरत चलाएको छैन । बालकोट गठबन्धन भत्किएपछि सत्तातिरै ढल्किएको उसले रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा मत दिएर सत्तामा भित्र्याउ भन्ने सन्देश दिएको छ । जसलाई सरकारमा सामेल गराउने विषयमा गठबन्धनभित्र छलफल समेत भएको छैन ।
कति उपप्रधानमन्त्री बनाएर कुन दललाई कति दिने भन्ने विषयमा समेत गठबन्धनभित्र हानाथापकै अवस्था छ । केन्द्रमै कलह भएपछि प्रदेश सरकारबारे गठबन्धन प्रवेश गरेकै छैन । एमाले प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट नबाहिरिएपछि गठबन्धनभित्र अर्काे संकट खडा भएको छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री टुंग्याउने विषयमा समेत एकमत देखिएको छैन । फलतः चैत दोस्रो साताअघि गठबन्धनले सरकार विस्तार गर्ने विषय गौण बन्दै गएको छ ।
प्रतिक्रिया