माओवादीको धम्की, प्रचण्डलाई फसाए ओली–देउवा पनि फस्छन्, सत्ता हानथापले प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ — सर्वाेच्चले शुक्रबारमात्रै दिएको आदेशमा द्वन्द्वकालका पीडितलाई अनन्तकालसम्म पीडामा राख्न नपाइने उल्लेख छ । सर्वाेच्चको यो अहिलेको मात्र नभई विगतदेखिकै हो । त्यसो भए, न्यायलाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन क–कसले भूमिका खेले त ? २०६३ मंसिर ५ मा शान्ति सम्झौता हुँदा राज्यपक्षबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही पक्षबाट नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए ।दश वर्षभन्दा लामो गृहयुद्धलाई अन्त्य गरेको घोषणा गर्दा सात राजनीतिक दलको सहभागिता थियो ।

अहिले एमालेकोअध्यक्ष रहेका केपी शर्मा ओली पछाडीपट्टी बसेर यसको साँची बनेका थिए । त्यतिबेला एमालेकै नेतृत्वमा रहेका माधवकुमार नेपाल र अहिलेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड–गिरिजाकै लाइनमा बसेर शान्ति सम्झौताको अपनत्व उठाएका थिए । गिरिजा स्वर्गेबास भएपछि कयौंपटक प्रचण्डले यसको अभिभारा आफ्नै काँधमा आएको दाबी समेत गरे। तर दायित्व विर्सिएपछि अहिले कानुनी कठघरामा उभिएका छन् । र माओवादीहरु आफुमाथि मुद्दा लगाइए अर्काे द्वन्द्व गर्ने धम्की दिइरहेका छन् ।

यही सम्झौतामै टेकेर माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीति हुँदै सरकारसम्म सहभागी भएको छ । वितेका १६ वर्षमा माओवादी सहभागी नभएको सायद सरकार नै छैन । तीनपटक प्रचण्ड आफैं र एकपटक बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यसैकारण द्वन्द्वकालिन मुद्दा सम्बोधनका लागि माओवादीले पटकपटक अवसर पाएको छ । तर पहिलो जिम्मेवारी उठाएको माओवादीकै आनाकानीका कारण न्याय सम्पादनका कामहरु अलपत्र पर्दा सर्वाेच्चमै मुद्दा पुगेर प्रचण्ड संकटमा परेका छन् । शान्ति सम्झौतामा सहभागी भएका दलहरु पनि प्रचण्डमाथि नै दोषको भारी बोकाएर उम्किन खोजेका छन् ।

पछिल्लो समय माओवादीप्रति आक्रामक बन्दै गएका एमाले अध्यक्ष ओलीले आफुले पटकपटक चाहेपनि प्रचण्डकै कारण रोकिएको दाबी गरेका छन् । द्वन्द्व राजनीतिक मुद्दा भएकाले यसको छानबिन र समाधान पनि राजनीतिक हुनुपर्ने माओवादीको मत छ । तर सत्ता राजनीतिमा आउने चिसोपन र समीकरण फेरबदलले यो विषय मात्र स्वार्थमा सीमित बनेको छ । शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्वकालिन न्याय निरुपणलाई काँग्रेस–एमालेमात्रै नभई स्वयंम् माओवादीले पनि सत्ता ढाल्ने र बनाउने तुरुपका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । फलतः अहिलेको अवस्था निम्तिनुको पछाडि शान्ति सम्झौतापछि सरकारमा सामेल सबै दलहरु दोषी देखिन्छन् ।

यसलाई टुंग्याउनका लागि राजनीतिक दलहरुले २०७१माघमा दुई आयोगहरु गठन गरेका थिए । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग । तर राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण यी आयोगले उजुरी संकलनभन्दा अर्काे उपलब्धी दिएनन् ।गठन भएको आठ वर्षपछि म्याद सकिएर पदाधिकारी बिहिन बनेका छन्, तर दलहरुले चासो दिएका छैनन् । अहिले बहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि नै मुद्दा परेपछि राजनीति तरंगित बनेको छ, पिडितहरु फलाम तात्तिएकै बेला हतौडा ठोक्नुपर्छ भन्दै अदालत केन्द्रित बनेका छन् ।