काठमाडौँ — अदालतको आदेशपछि माओवादीको आक्रोश र विकसित घटनाक्रमलेसंक्रमणकालिन न्यायलाई आलटाल गर्ने प्रचण्डको कदममा धक्का लाग्ने देखिएको छ । माओवादीले आफूहरुलाई यो सह्य नहुने विज्ञप्ति निकालेपछि बार एसोसिएसन उच्च अदालत पाटन माओवादीको कदम विरुद्ध उत्रिएपछि माओवादीको धम्कीको भाषा धेरै नटिक्ने प्रष्ट भएको हो । जहाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध रिट नै दर्ता भएपछिसरकार संक्रमणकालिन न्यायलाई टुङ्गो नलगाई अघि बढ्ने ठाउँ नै नरहेको संकेत मिलेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई फौजदारी कसुरमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि तातिएको राजनीतिक अवस्था अझ पेचिलो बनेको छ ।
आदेशलेमाओवादी तथा पूर्व माओवादी नेताहरुलाई झस्काइदिएको छ भने त्यसको विरुद्धमा महासचिव देव गुरुङले विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए । अदालतको आदेशलाई लिएरमाओवादीले सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगको क्षेत्राधिकारका विषयमा कारबाही अगाडि नबढाउन चेतावनी दिएको छ । जहाँबृहत् शान्ति सम्झौता, संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरु विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई आफ्नो दलले नस्वीकार्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस लगत्तै बसेको ९ दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले पनि अदालतलाई धम्की दिने हिसाबले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो जसको विरुद्धमा उच्च अदालतले पाटनले पनि विज्ञप्ति जारी गरेपछि दुईपक्षवीच भिडन्तकै अवस्था देखिएको हो ।
माओवादीको विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाएको उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनलेन्यायाधीशहरूको नामसमेत उल्लेख गरी न्यायपालिकाप्रति हस्तक्षेप गर्ने अभिप्रायले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै भत्र्सना गरेको हो । त्यसलगत्तै गठनबन्धनको वैठक वसेर प्रचण्ड विरुद्ध नजान माहोल बनाउने प्रयास गरिएपनि रिट नै दर्ता भएपनि पूर्वमाओदी एकै ठाउँमै उभिने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसले आफू नेतृत्वमा रहेरपनि द्वन्द्वकालिन मुद्दालाई आलटाल गरेरै पन्छाउने रणनीतिमा रहेको माओवादीलाई आगामी दिन अझ कठिन हुने देखिएको छ । यद्यपि यहीबुझेका कारण नौ दलीय गठबन्धनले संक्रमणकालीन न्याय तत्काल पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन । जसका लागि अदालतको आदेशले दवावको भूमिका खेलेको छ ।
आयोगका नाममा काम नहुने र पिडितले न्याय नपाउने अवस्थामा रहेको खाडलकै उपज अदालतको यो आदेश आएको कानुनका जानकारहरु बताउँछन । जहाँ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रतिबद्धताबाट प्रधानमन्त्री दाहाल पछि हटेपछि उनको प्रभावमा आदेश भएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ। यद्यपिसंक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्र निष्क्रिय भएकै आधारमा मुलुकको फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्प्रभावी हुन नसक्ने अदालतले आदेशले माओवादीमाथि दवाव बढेको छ ।
यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी जनयुद्धका कारण मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य नभएको टिप्पणी गरेका छन । २०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको तर माओवादीको हिंसात्मक गतिविधि २०६३ सालमै अन्त्य भएकाले जनयुद्ध बारे उनीहरुको दावी झुठो भएको बताए । राजतन्त्र संविधानसभाले हटाएको बताएका ओलीले संविधानसभाकै लागि १७ हजार मान्छे मर्नुपर्छ र भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
यसरी हेर्दा माओवादीसँग नौ दलको समर्थन रहेपनि अदालतमा रिट परिसकेको छ भने अरुलाई पनि अदालत जाने बाटो खुलेको छ । फलत सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि दलहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय छिट्टै टुङ्ग्याउन आवश्यक विधेयक लग्ने र आयोगहरू गठन गर्ने प्रतिवद्धता अदालतले बुझ्ने आशामा दलहरु छन । अर्कातर्फ रिट दायरकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ता रहेकोले उसले सोच्नुपर्ने अपेक्षामा माओवादी छ । यी दुई विकल्प मध्येमा कांग्रेसले कुनै कार्यकर्ता अदालत जाने कुरालाई पार्टीसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने बताएको छ । यसले अब प्रचण्ड चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको प्रष्ट देखिएको छ ।
हुन त आदेशलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रतिबद्धताबाट प्रधानमन्त्री दाहाल पछि हटेपछि उनको प्रभावका रुपमा समेत हेरिएको छ । त्यस्तै अदालतको आदेशले द्वन्द्वकालिन मुद्दामा माओवादीको मौनतामाथि प्रश्न गरेको विश्लेषण गर्नेहरु पनि छन । उनीहरुको आ–आफ्नै अर्थ लगाएपनि तत्कालका लागि प्रचण्डमाथि तरवार झुण्डिएको अवस्था बन्दा मुद्दा निष्क्रिय बनाउन नेपाली कांग्रेसले हस्तक्षेप गर्लात भन्ने प्रश्न अहम् बनेको छ । जहाँअहिले कांग्रेसले जीवन बुटिको काम गरेपनि दीर्घकालिनसमाधानका लागि माओवादीलाई यही नै अन्तिम अवसर नहोला भन्न सकिन्न ।
प्रतिक्रिया