काठमाडौँ — माओवादी धारका राजनीतिक दलहरुले शान्ति प्रक्रियाको मर्म र भावना विपरितका गतिविधिहरुको संयुक्त रुपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् । मंगलवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी धारका राजनीतिक पार्टीहरुको बैठकले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । उनीहरुले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा भइरहेको चर्चाबारे माओवादी धारका पार्टीहरुको ध्यानाकर्षण भएको शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयवस्तुहरु विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरुप व्यवस्थापन गनुपर्छ भन्नेकुरामा एकमत रहेको बताएका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत अघि बढाइनुपर्ने उनीहरुको माग छ । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया विपरितका कामकारबाहीले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउँदैन भन्नेकुरामा समेत आफूहरु स्पष्ट रहेको बताएका छन् । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा भइरहेको चर्चाबारे हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयवस्तुहरु विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरुप व्यवस्थापन गनुपर्छ भन्नेकुरामा हामी दृढ छौँ ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत अघि बढाइनुपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया विपरितका कामकारबाहीले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउँदैन भन्नेकुरामा समेत हामी स्पष्ट छौँ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्थाको लागि तत्काल पहल गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ । शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका बिरुद्ध हुने कुनैपनि गतिविधिहरुको प्रतिवाद गर्न हामी एकमत छौँ ।
साथै विभिन्न समयमा राज्यसँग भएका सहमति र सम्झौताहरुको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्नेकुरामा समेत प्रतिवद्ध छौँ ।’बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले बैठकको मुख्य एजेण्डा अहिलेको संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा चलिरहेको बहसमा केन्द्रित भएको बताउनु भयो । उहाँले माओवादी आन्दोलनको सम्बन्धमा दीर्घकालीन रुपले कसरी जानसकिन्छ, भन्ने विषयमा पनि माओवाधी घटकहरुबीच छलफल भएको स्पष्ट पार्नुभयो । महासचिव गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रकाधिकार संक्रमणकालीन न्यायको मान्यताअनुसार सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग मार्फत नै हल हुनुपर्ने विषय भएको बताउनु भयो ।
उहाँले विषयान्तर र क्षेत्राधिकारको अन्तर कसैले पनि गर्नु नहुने र अहिलेको प्रचलित कानूनले, राज्यको सम्झौता र प्रचलित कानूनले सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग वा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त, मान्यताअन्तर्गत केन्द्रित गरेको बताउनु भयो । सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग लगायतका निकायहरुमा छिटो भन्दा छिटो संयन्त्र बनाएर त्यसमार्फत नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी सम्झौता हल हुनुपर्ने कुरामा माओवादी धारका पार्टीहरु एकमत रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बैठकको मुख्य एजेण्डा अहिलेको संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा चलिरहेको बहसहरुको सन्दर्भको प्रसंग थियो ।
त्यसका साथै माओवादी आन्दोलनको सम्बन्धमा दीर्घकालीन रुपले कसरी जानसकिन्छ, भन्ने विषय पनि थियो । मुख्यतः हामी दुई विषयमा केन्द्रित भयौँ । संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा जे जस्ता वहसहरु उठिरहेका छन्, छलफल चलिरहेका छन्, यसको क्षेत्राधिकार भनेको संक्रमणकालीन न्यायको मान्यताअनुसार सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग मार्फत नै हल हुनुपर्ने विषय हो । विषयान्तर कसैले गर्नु हुँदैन । क्षेत्राधिकारको अन्तर पनि कसैले गर्नु हुँदैन । अहिलेको प्रचलित कानूनले, राज्यको वृहतशाली सम्झौता र प्रचलित कानूनले सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग वा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त, मान्यताअन्तर्गत केन्द्रित गरेको छ । ति निकायहरुमा छिटो भन्दा छिटो संयन्त्र बनाएर त्यसमार्फत नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी सम्झौता हल हुनुपर्छ भन्नेकुरामा सबै एकमत हुनुहुन्छ ।’
बैठकमा माओवादी धारका नेताहरु डा. बाबुराम भट्टराई, सिपी गजुरेल, खड्कबहादुर विश्वकर्मा, धर्मेन्द बास्तोला, विश्वभक्त दुलाल, कर्णजित बुढाथोकी, नारायणप्रसाद धिमाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी समिति सदस्य सिपी गजुरेल, नेकपाका नेता खड्कबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल, नेकपा (माओवादी समाजवादी) अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालका केन्द्रिय सदस्य नारायणप्रसाद धिमालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । अध्यक्ष दाहालबिरुद्ध केही दिन अगाडि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । उक्त निवेदनमा अध्यक्ष दाहाललाई पक्राउ गरी फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको छ । अध्यक्ष दाहालले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा नै युद्धकालमा मारिएका १७ हजार नागरिकमध्ये ५ हजारको मृत्युको जिम्मा आफूले लिने बताएको र सोही आधारमा उनीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको रिटपछि सर्वोच्च अदालतको इजलासले दर्ता गर्नू भनि आदेश दिएको थियो । माओवादी धारका राजनीतिक दलहरुको अर्को बैठक फागुन २६ गते बिहान साढे ८ बजे बस्नेछ ।
प्रतिक्रिया