नेपालको बाटो हुँदै इक्वेडर भागेका नित्यानन्दद्वारा १ वर्षमै टापु किनेर छुटै राज्य संचालन

काठमाडौँ — भारतबाट भागेर आफ्नै सो घोषित राज्य घोषणा गरेका विवादित गुरु नित्यानन्द प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्रसंघको एक समिति बैठकमा सहभागी भएका छन् । २०१९ मा भारतबाट भागेका नित्यानन्दले इक्वेडरको टापु किनेर आफ्नै छुटै राज्य स्थापना गरेका छन् । भारतीय सुरक्षा एजेन्सीको सर्वाधिक खोजीको सूचीमा रहेका नित्यानन्द प्रतिनिधिले हालसालै राष्ट्रसंघको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी समितिमा सम्बोधन गरेका छन् । राष्ट्रसंघीय बैठकमा विजयाप्रिया नित्यानन्द र ईएन कुमारले सम्बोधन गरेका हुन् । सन् २०१९ मा भारतबाट भागेका नित्यानन्दले त्यसको १ वर्षपछि युनाइटेड स्टेट्स अफ कैलाशा घोषणा गरेका थिए । यो दक्षिण अमेरिकी मुलुक इक्वेडरनजिकै भएको बताइन्छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार नित्यानन्दले इक्वेडरको कुनै टापु किनेर बसेको जनाएका छन् । उनीमाथि भारतको कर्नाटकमा बलात्कार र अपहरण तथा गुजरातमा यौन उत्पीडनको मुद्दा छ । आफूलाई प्रहरीले खोजी गरिरहेको थाहा पाएपछि नेपालको बाटो हुँदै इक्वेडर गएको दाबी गरेको छ । नित्यानन्द हिन्दू सनातन धर्मको रक्षाका लागि आफूले कैलाशा बनाएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनले इक्वेडर देशको टापु किनेर आफ्नो छुटै राज्य बनाएका छन् । कैलाशा देशको राष्ट्रिय चिन्ह हिन्दु देवी देउता स्वरुप तस्वीर, राष्ट्रिय झण्डा देवी देउता र आफ्नो तस्वीर राष्ट्रिय फुलमा कमलको फुल छन् भने देशको नाम कैलाशा राखेका छन् ।

सन् १९७८ मा जन्मिएका उनको वास्तविक नाम भने अरुणाचलम राजशेखरन हो । विश्वका कुनै पनि देशले नचिनेको कैलाशाको प्रतिनिधिका रूपमा राष्ट्रसंघमा सहभागी हुनुले धेरै प्रश्न उब्जाएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले राष्ट्रसंघले कूटनीतिक प्रक्रियाको खिल्ली उडाएको प्रतिक्रिया समेत दिएका छन् । राष्ट्रसंघमा आफ्ना प्रतिनिधिले भाग लिएको स्वयं नित्यानन्दले समेत दाबी गरेका छन् । उनलाई कैलाशाको कूटनीतिज्ञका रूपमा चर्चा गरिएको छ ।

नित्यानन्दका अनुसार कैलाश सीमाविहीन देशको अवधारणामा विकास भएको हो कैलाश हिन्दूहरुका लागि बनाइएको सीमाविहीन देश हो यो त्यस्ता हिन्दूहरूका लागि बनाइएको हो जसले आफ्नै देशमा हिन्दू भएको अधिकार गुमाइसकेका छन् उनको भनाई छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा अहिलेसम्म विश्वका १९३ देश सदस्य राष्ट्र रहेका छन् । नित्यानन्दको कैलाशालाई राष्ट्र संघले पनि मान्यता दिएको छैन । तर आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी समिति सीईएससीआरका केही सत्रमा भने आधिकारिक मान्यता पाएका मुलुक मात्र होइन कथित मुलुकहरू पनि सहभागी हुने गरेका छन् ।