चर्चित बन्न नाङ्गिदै समाज, नेतृत्वदेखि नागरिकसम्म नैतिकताको संकट ! सामाजिक सञ्जाल नै न्यायालय ?

काठमाडौँ — देशमा यति धेरै अराजकता मौलाएको छ कि यसबाट कला, साहित्य, संगीत, राजनीति कुनै पनि क्षेत्र वा वर्गको मानिस अछुतो छैनन् । सुशासनको नारा बोकेर नेतृत्वमा पुग्ने देखि साङ्गीतिक कार्यक्रममा मनोरञ्जन प्रदान गर्ने सबै क्षेत्रमा अराजकता जकडिएको छ । सत्ता समीकरण नै फेरबदल गरिदिएको राष्ट्रपति निर्वाचनामा दुई अनुभवी र लामो राजनीतिक यात्रा बोकेका हस्तीहरु भिड्दै छन् ।

जनताको मत लिएर संसद् छिरेका उनीहरु आलांकारीक पदका लागि जनतासँग गरेको वाचा भुल्दै छन् । राष्ट्रपति नै बन्नु थियो त संसद्मा प्रभावकारी भूमिका खेल्छु भन्दै जनतासामु भाषण गर्नुको औचित्य के ? राज्य संयन्त्र सही ढंगले सञ्चालन हुन नसक्दा देश अहिले अराजकता तर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । देशमा अहिले सबैभन्दा धेरै केही छ भने, त्यो अराजकता नै छ । सडकदेखि सदनसम्म जता हेरे पनि अराजकता नै अराजकताले जकडिएको छ । राजनीति, कला, साहित्य, संगीत सबैतिर अराजकता मौलाउदै गएको छ ।

अदालतले बलात्कार प्रमाणित हुन सकेन भनेर अन्तिम निर्णय सुनाए पनि बलात्कारी कै ट्याग जवरजस्ती लगाइन्छन् । न्यायिक निकायले क्लिन चिट त दिइसक्छ तर, सामाजिक सञ्जालमा बौद्धिक मानिने तथाकथित व्यक्ति त्यसविरुद्ध न्यायाधीश बन्दै आफ्नै फैसला सुनाइरहेका हुन्छन् । त्यस्तै पछिल्लो समय चर्चित हुने बाहनामा सांगीतिक कार्यक्रममा युवायुवतीले देखाउने चर्चिकलाले पनि देशमा अराजकता निम्याईरहेको छ ।

सामान्यत सडकको प्रयोजन पैदल र सवारी गुड्नका लागि हुने हो । तर, अराजकता यति बढ्दो छ कि सडकमा पार्किङ गर्न पाइएन भनेर व्यापारीहरु सडकमा नै उत्रिन्छन् । आन्दोलनको नाममा दिनदाहाडै लुटपाट मच्चिन्छ । घर बाहिर निस्किउ सडकमा कतिखेर कसले गाडी तेर्साउने हो ठेगान हुँदैन । जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्दिए भयो जे मन लाग्यो त्यही लेख्दिए भयो । अराजकताबाट कुनै पनि क्षेत्र र वर्ग अछुतो हुन सकेको छैन । ओली प्रचण्डसँग किन मिलेन् अनि फेरि किन छुटिए जवाफ उनले कोही कसैलाई दिइरहनु पर्दैन ।

आफ्नो स्वार्थका लागि मिल्ने र भत्किने गर्दा देशमा अस्थिरता त छाएको छ नै, अन्य मुलुकभन्दा देश वर्षाै पछि परेको छ । अहँ, यसको जवाफ पनि नेताहरुले कोही कसैलाई दिइरहन पर्दैन । नेपाल लोकतन्त्र प्रत्याभूत भएको राष्ट्र हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ ले नै विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मतलब मन लाग्दी गर्न छुट दिएको भन्ने पक्कै होइन । कानुनी राज्यमा सिस्टम, सुशासनबाट चल्नुपर्ने पर्ने भए पनि त्यो भने देशले अंगिकार गर्न सकिरहेको छैन । जसकारण जताततै अराजकता मौलाइरहेको छ ।